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जीएसटी दरों में बदलाव: सिगरेट और कपड़ों पर बढ़ोतरी, जानें पूरा मामला

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GST Rates Revised: Cigarettes, Soft Drinks, and Apparel Tax Hiked: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के तहत गठित मंत्री समूह (जीओएम) ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। जीओएम ने सिगरेट, तंबाकू और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसी हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है, वहीं कपड़ों पर टैक्स दरों में कुछ बदलाव किए गए हैं।

सिगरेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर बढ़ा टैक्स

स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक मानी जाने वाली सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी की दर बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है। पहले इन उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था। यह निर्णय स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि लोग इन उत्पादों के कम से कम इस्तेमाल करें।

कपड़ों पर टैक्स दरों में बदलाव

कपड़ों पर टैक्स दरों में भी बदलाव किया गया है। 1500 रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 5 प्रतिशत, 1500 से 10 हजार रुपये तक के कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से ऊपर के कपड़ों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। यह फैसला कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने और साथ ही राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

कुल 148 वस्तुओं पर बदलाव

मंत्री समूह ने कुल 148 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव का प्रस्ताव जीएसटी परिषद को सौंपा है। इन बदलावों से सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

जीएसटी परिषद लेगी अंतिम फैसला

मंत्री समूह के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद लेगी। जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।

जीएसटी मुआवजा उपकर पर जीओएम का फैसला

जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से छह महीने का और समय मांगा है।

क्यों महत्वपूर्ण हैं ये बदलाव?

ये बदलाव सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सिगरेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने से लोगों को इन उत्पादों के कम से कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वहीं, कपड़ों पर टैक्स दरों में बदलाव से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए ये फैसले देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। आने वाले समय में इन फैसलों के परिणाम देखने को मिलेंगे।

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