आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू(Chandrababu Naidu: ) शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे, जहां वे केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पोलावरम सिंचाई परियोजना सहित आंध्र प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है।
Chandrababu Naidu: पुनर्निर्माण के लिए सहायता और समर्थन की मांग
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की, जहां उन्होंने राज्य की जल परियोजनाओं और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। आज, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में आंध्र प्रदेश के विकास और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहायता और समर्थन की मांग पर विचार होगा। टीडीपी, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की एक प्रमुख सहयोगी दल है, राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता की मांग कर रही है। केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, जिसे लेकर टीडीपी ने भी केंद्र से अधिक सहयोग की उम्मीद जताई है।
2 जुलाई को भी कर चुके हैं मुलाकात
इससे पहले, 2 जुलाई को चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने पोलावरम परियोजना और अमरावती राजधानी परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की मांग की थी। नायडू ने उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भी मुलाकात की थी।
राज्य के लिए महत्वपूर्ण है ये यात्रा
मुख्यमंत्री नायडू की प्रमुख मांगों में राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाना और पोलावरम राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त करना शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने अमरावती के बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता की मांग की। टीडीपी सूत्रों के अनुसार, नायडू ने दुग्गीराजुपट्टनम बंदरगाह और बुंदेलखंड वित्तीय सहायता के लिए भी समर्थन की मांग की थी। इस प्रकार, नायडू की यह दिल्ली यात्रा आंध्र प्रदेश के विकास और राज्य की परियोजनाओं के लिए आवश्यक केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।