केंद्र सरकार (pay-commission:)ने नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल वर्ष 2026 में समाप्त हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने समय रहते आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री (pay-commission:)नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले को हरी झंडी दी। जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। आयोग के गठन से पहले राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSU) और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। इसलिए, इसकी सिफारिशों और सुझावों पर समय रहते काम शुरू करने के लिए इसका गठन किया जा रहा है।
इसके अलावा, सरकार ने स्पेस रिसर्च को गति देने के लिए 3,985 करोड़ रुपये की लागत से तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय से भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को और मजबूती मिलेगी।