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Haryana CM Oath: नायब सैनी के साथ 10-12 मंत्री ले सकते हैं शपथ इन नामों की चर्चा

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Haryana CM Nayab Sing Saini Oath: हरियाणा में नायब सिंह सैनी के विधायक दल के नेता बनने के बाद, सभी की नजरें गुरुवार को उनके साथ शपथ लेने वाले नए मंत्रियों पर टिकी हैं। सैनी के साथ 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, और भाजपा नेतृत्व जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन करेगा। संभावित मंत्रियों को सुबह संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

मंत्री पद की दौड़ में जो विधायक सबसे आगे हैं उनमें कृष्ण कुमार बेदी, अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, मूलचंद शर्मा, महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा, आरती राव, विपुल गोयल, राव नरबीर, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, डॉ. कृष्ण मिड्ढा और राजेश नागर का नाम प्रमुख है। वहीं, हरविंद्र कल्याण और अनिल विज का नाम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि हरियाणा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 14 मंत्री शामिल हो सकते हैं, जबकि दो पद फिलहाल खाली छोड़े जाएंगे जिन्हें बाद में भरा जाएगा।

क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का ध्यान

भाजपा ने हरियाणा में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा है। अहीरवाल क्षेत्र में भाजपा ने अच्छी सीटें जीती हैं, इसलिए यहां से दो मंत्रियों का बनना लगभग तय है। इसके साथ ही, एनसीआर क्षेत्र से भी दो मंत्री बनने की संभावना है। हालांकि, इस बार जीटी बेल्ट का प्रतिनिधित्व थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस क्षेत्र से आते हैं और कुछ बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। फिर भी जीटी बेल्ट से तीन से चार मंत्री होने की उम्मीद है। भाजपा ने इस बार जाट लैंड में भी सीटें जीती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना जताई जा रही है।

अनिल विज से करवाया अनुमोदन

नायब सिंह सैनी के नाम का अनुमोदन अनिल विज से करवाने के पीछे अमित शाह की सोची-समझी रणनीति है। विज भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और सातवीं बार विधानसभा पहुंचे हैं, जिससे उनके द्वारा सैनी का नाम प्रस्तावित किए जाने पर किसी अन्य को आपत्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा, अनिल विज की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर भी चर्चा होती रही है। ऐसे में उनके द्वारा सैनी का नाम प्रस्तावित करने से मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई और अटकलें नहीं लगाई जाएंगी। विधायक कृष्ण कुमार बेदी, जो दलित समुदाय से हैं, ने सैनी का नाम प्रस्तावित किया, जिससे भाजपा दलित समुदाय को यह संदेश देना चाहती है कि उनकी सरकार में दलितों को उचित सम्मान मिल रहा है।

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