डॉ. सत्यवान सौरभ
भारत में हर साल 25 दिसम्बर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया यह दिवस पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुँचे। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रमुख भारतीय राजनेता और भाजपा के संस्थापक सदस्य थे। अपनी वाक्पटुता और काव्य कौशल के लिए विख्यात, उन्हें उनके उदार राजनीतिक विचारों और आम सहमति बनाने के प्रयासों के लिए पार्टी लाइनों से परे सम्मान दिया जाता था। वाजपेयी का राजनीतिक करियर पाँच दशकों से अधिक समय तक चला जिसके दौरान उन्होंने भारत की घरेलू और विदेश नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के सम्मान में, उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
25 दिसम्बर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राजनेता, कवि और वक्ता थे। उन्होंने तीन बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया और देश के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके कार्यकाल में महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार, स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार के प्रयास शामिल थे। वाजपेयी के नेतृत्व की विशेषता लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, जो उनकी जयंती को सुशासन दिवस मनाने का एक उपयुक्त अवसर बनाती है। सुशासन दिवस 2024 न केवल वाजपेयी की विरासत का स्मरण करता है, बल्कि नागरिकों और अधिकारियों से देश के समग्र विकास के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी शासन को बढ़ावा देने का आग्रह भी करता है।
25 दिसम्बर, 2024 का सुशासन दिवस विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि यह अटल बिहारी वाजपेयी की सौवीं जयंती है। इस मील के पत्थर को मनाने के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 19 से 24 दिसम्बर, 2024 तक चलने वाले ‘प्रशासन गाँव की ओर’ नामक एक सप्ताह के अभियान की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य शासन को जमीनी स्तर पर लाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासनिक सेवाएँ ग्रामीण आबादी तक पहुँच सकें। सुशासन दिवस पारदर्शी, जवाबदेह और लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी शासन के महत्त्व की याद दिलाता है। सुशासन सार्वजनिक संसाधनों और संस्थानों को ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से, भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के बिना प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन, मानवाधिकारों की रक्षा और समाज की जरूरतों को पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य नागरिकों की प्रभावी सेवा करने और शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है।
विश्व बैंक के अनुसार, सुशासन वह तरीका है जिसमें विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। संस्थाओं को ऐसे संचालित होना चाहिए कि दूसरों के लिए यह देखना आसान हो कि क्या कार्य किए जा रहे हैं। यह भ्रष्ट आचरण को भी रोकता है। शासक वर्ग को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इससे लोगों और पूरे समाज की बेहतरी सुनिश्चित होगी।
शासी संस्थाओं को लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उचित समय के भीतर उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सुधार के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। निर्णय समाज के एक बड़े वर्ग की सहमति से लिए जाने चाहिए ताकि यह किसी के लिए हानिकारक न हो। उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ऐसे परिणाम प्राप्त हों जो उनके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करें।
(यह लेखक के निजी विचार हैं।)
