हरियाणा(haryana news:) सरकार द्वारा लाल डोरे के अंदर जमीनों के मालिकाना हक को लेकर उठाए गए कदमों को सराहा जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार के दौरान इस स्कीम की शुरुआत हुई थी, और अब फरीदाबाद नगर निगम ने इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
फरीदाबाद (haryana news:)नगर निगम की टीम अब गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही है, ताकि लाल डोरे की जमीनों पर बसे लोगों को उनका मालिकाना हक दिया जा सके। इस योजना के तहत, गांव के नंबरदार की रिपोर्ट पर लाल डोरे पर बसे लोगों के मकानों की रजिस्ट्री मात्र एक रुपये में की जाएगी। इसके अलावा, इन लोगों को मालिकाना सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा।
प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत, मार्च तक इन लोगों को निगम की ओर से सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इसके बाद, कलेक्टर रेट पर ही इनकी रजिस्ट्री हो सकेगी। वर्तमान में, इन लोगों के पास केवल घरों पर कब्जे का अधिकार है, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का मालिकाना दस्तावेज नहीं है।
नगर निगम से मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को 10 वर्षों से घर, प्लॉट या दुकान पर कब्जे का प्रमाण देना होगा। प्रमाण के रूप में बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस की कापी या अन्य दस्तावेज़ हो सकते हैं, जो यह साबित करें कि आवेदक 10 वर्षों से अपनी जमीन पर कब्जाधारी है।निगम की कमेटी द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें गांव के लोग, पार्षद, नंबरदार और जेई शामिल होंगे। सत्यापन के बाद, विभाग द्वारा मालिकाना हक का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।
मालिकाना(haryana news:) हक मिलने के बाद, लोग अपनी जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन प्राप्त कर सकेंगे और जमीन की खरीद-बिक्री भी आसानी से कर सकेंगे। हालांकि, कुछ ग्रामीण इस सर्वे से खुश नहीं हैं क्योंकि उनका कहना है कि मालिकाना दस्तावेज मिलने के बाद उन्हें गृहकर भी देना होगा।निगम अधिकारियों का कहना है कि 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई गृहकर नहीं लिया जाता है। वहीं, 100 गज पर स्थित ग्राउंड फ्लोर वाले घर के लिए 100 रुपये वार्षिक गृहकर देना होगा। 150 गज जमीन पर ग्राउंड फ्लोर होने पर 150 रुपये वार्षिक गृहकर देना होगा। गृहकर का निर्धारण गज के हिसाब से किया जाएगा।
यह योजना लाल डोरे के अंदर रहने वाले लोगों को न केवल उनके घरों का मालिकाना हक दिलाएगी, बल्कि उन्हें कानूनी रूप से स्वीकृत दस्तावेज़ भी प्रदान करेगी, जिससे वे भविष्य में विभिन्न वित्तीय और कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ उठा सकेंगे।