जहां एक तरफ दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर केंद्र सरकार का बिल लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में सोमवार को पेश किया जाएगा उसके बाद ही एक और विवाद सामने आ गया दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच का है यह विवाद, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सीएम केजरीवाल को दरकिनार करते हुए फाइलें उपराज्यपाल के पास सीधे ही भेज दी आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि मुख्य सचिव ने पहले ऐसा किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर सीधे फाइलें एलजी को के कार्यालय भेजी थी तब एलजी की तरफ से उन्हें फटकार लगाई गई थी। हालांकि अब इन फाइलों के भेजने के बाद एलजी ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है,
जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए दावे सही नहीं है।जानते है पूरा मामला क्या है– मामला दिल्ली की महापौर की विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ है और उसकी फाइल सीधे एलजी को भेज दी गई है, दिल्ली सरकार ने इस पर नाराजगी जताई है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में 11 से 13 अक्टूबर के बीच एशिया पेसिफिक सिटीज समिट 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम में दिल्ली के महापौर डॉ शैली ऑबेरॉय को शिरकत करनी है। एमसीडी ऑफिस की तरफ से 15 जून को एमसीडी कमिश्नर को एक प्रस्ताव भेजा गया था,जिसमें एमसीडी अधिकारी को भी साथ लेकर जाने की बात है अब इस पूरी कार्रवाई की जो फाइल है एमसीडी आयुक्त ने प्रक्रिया के तहत शहरी विकास सचिव को भेज दी, शहरी विकास सचिव ने ये फाइल भेजी मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव ने यह फाइल मुख्यमंत्री को भेजनी थी लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के बजाय सीधे एलजी को भेज दी और विवाद यहीं पैदा हो गया।