समाज के वंचित वर्गों को भी दूध की समान पहुँच मिले

डॉ. सत्यवान सौरभ

श्वेत क्रांति से प्रेरित भारत का डेयरी क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है, फिर भी दूध की पहुँच बहुत असमान है। आय के अंतर, क्षेत्रीय विविधताओं और सामर्थ्य सीमाओं जैसे कारकों के कारण वंचित समूहों के बीच दूध की खपत सीमित है। कुपोषण और अतिपोषण के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ, इस अंतर को पाटने और समाज के सभी वर्गों के लिए समान पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता है। जब हम सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों के बीच दूध के सेवन में अंतर देखते हैं तो पाते है कि उच्चतम आय वाले परिवार प्रति व्यक्ति तीन से चार गुना अधिक दूध खाते हैं, जो निम्न आय वालों की तुलना में काफ़ी आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। सबसे कम आय वाले 30% परिवार भारत के दूध का केवल 18% उपभोग करते हैं, जो उच्च समग्र उत्पादन के बावजूद निम्न-आय वाले समूहों में सामर्थ्य सम्बंधी मुद्दों को रेखांकित करता है। शहरी परिवार 30 प्रतिशत का उपभोग करते हैं।
राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे पश्चिमी और उत्तरी राज्यों में प्रति व्यक्ति खपत अधिक है (333 ग्राम-421 ग्राम प्रतिदिन) , जबकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्य प्रतिदिन केवल 75 ग्राम-171 ग्राम खाते हैं। हरियाणा की डेयरी-अनुकूल संस्कृति और सहकारी नेटवर्क घरों में उच्च दूध की खपत को बढ़ावा देते हैं। आदिवासी (एसटी) परिवार सामान्य रूप से अन्य परिवारों की तुलना में प्रति व्यक्ति चार लीटर कम दूध का उपभोग करते हैं, जो लंबे समय से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को उजागर करता है। दूध के पोषण सम्बंधी लाभों के बावजूद, डेयरी बाजारों तक सीमित पहुँच और आर्थिक बाधाएँ एसटी समुदायों को कम खर्चीले, गैर-डेयरी विकल्पों पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। धनी महानगरीय लोग अनुशंसित मात्रा से दोगुने से अधिक उपभोग करते हैं, मुख्य रूप से उच्च वसा, उच्च चीनी वाले डेयरी उत्पादों से, कम आय वाले परिवारों के लिए दूध महंगा है, जो 300 ग्राम की अनुशंसित दैनिक खपत को पूरा करने के लिए उनके मासिक ख़र्च का 10%-30% हिस्सा है।
प्रतिदिन ₹300 कमाने वाला एक दिहाड़ी मज़दूर सिर्फ़ दूध के लिए ₹30-₹90 का बजट बनाने के लिए संघर्ष कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आहार प्रभावित होता है। ग्रामीण उत्पादकों के पास पर्याप्त भंडारण और वितरण नेटवर्क की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप कम आय वाले और अलग-थलग परिवारों तक पहुँचने में अक्षमता होती है। लैक्टोज संवेदनशीलता और आहार सम्बंधी प्राथमिकताएँ दूध के सेवन को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से पूर्वी और आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ वैकल्पिक प्रोटीन स्रोतों को प्राथमिकता दी जाती है। झारखंड में आदिवासी जनजातियाँ सांस्कृतिक खाद्य प्राथमिकताओं कारण दालों और बाजरा पर निर्भर हैं। वित्तीय प्रतिबंधों के कारण, कुछ राज्यों ने कल्याणकारी कार्यक्रमों से दूध के प्रावधान को समाप्त कर दिया, जिससे कमज़ोर समुदायों तक पहुँच सीमित हो गई। छत्तीसगढ़ ने दूध की आपूर्ति बंद कर दी। समान दूध की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सबसे पहले आते हैं।
पोषण कार्यक्रमों में सुधार जैसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाएँ, जो स्कूल के भोजन और घर ले जाने वाले राशन में दूध की आपूर्ति करती हैं। कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य वर्तमान में स्कूल पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से दूध प्रदान करते हैं, लेकिन कवरेज का विस्तार करने से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। वितरण लागत को कम करने और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मज़बूत डेयरी नेटवर्क वाले क्षेत्रों में ज़रूरतमंद परिवारों के लिए दूध वाउचर पेश करें। गुजरात में डेयरी सहकारी समितियाँ स्थानीय दुकानों पर भुनाए जाने वाले दूध कूपन प्रदान करने के लिए सामाजिक पहलों के साथ काम कर सकती हैं। सब्सिडी वाले दूध वितरण के लिए धन बनाने के लिए सामाजिक बांड, सीएसआर फंडिंग और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर कर लगाने की जाँच करें। दूध वितरण को निधि देने के लिए आइसक्रीम जैसे उच्च चीनी वाले डेयरी उत्पादों पर एक छोटा कर लगाया जा सकता है।
महिलाओं और परिवारों को दूध के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और मीडिया भागीदारी का उपयोग करें। महाराष्ट्र के पोषण माह 2024 अभियान ने संतुलित आहार के बारे में सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई, जिससे ग्रामीण समुदायों में आहार विविधता में सुधार हुआ। अत्यधिक डेयरी सेवन को रोकने के लिए, यूके के चेंज4लाइफ शुगर स्वैप अभियान के समान, स्वास्थ्य संदेश के माध्यम से संयम को प्रोत्साहित करें। डॉक्टर और पोषण विशेषज्ञ स्वस्थ डेयरी उपभोग पैटर्न की वकालत कर सकते हैं, जिससे मोटापे और गैर-संचारी रोगों का बोझ कम हो सकता है। दूध की खपत की असमानताओं को पाटने के लिए लक्षित सब्सिडी, मज़बूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली और छोटे पैमाने पर डेयरी फार्मिंग के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। कोल्ड स्टोरेज के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना और फोर्टिफाइड डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देना पहुँच को बढ़ा सकता है। एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी और जागरूकता अभियानों को एकीकृत करना, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, एक स्वस्थ और अधिक न्यायसंगत भारत को आगे बढ़ाएगा।