नायब सरकार का जवान व किसान हितैषी होने का संदेश

नायाब सरकार व हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार को संपन्न हो गया। चार दिन तक चल शीतकालीन सत्र के अंदर हरियाणा विधानसभा में कई विधयकों पर चर्चा हुई जिनमें से सात विधेयक पारित किए गए। विधानसभा के सत्र में हरियाणा सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह पूरी तरह से किसान व जवान की हितैषी सरकार है। जहां किसानों के हित में डीएपी खाद की कमी व नूंह मेवात के एरिया में सेम की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तर्कपूर्ण जवाब दिए वहीं पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का बिल भी पारित किया गया। जवानों में युवाओं के लिए सेवा सुरक्षा  विधेयक पारित कराकर कौशल रोजगार के तहत सरकारी नौकरियों में सेवारत लगभग सवा लाख युवाओं के लिए उनकी नौकरी पक्की करने का बिल पारित करा दिया। बेरोजगार युवाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पास युवाओं को अगर एक साल तक रोजगार नहीं मिलता तो फिर उन्हें अगले दो साल 9000 रुपये प्रति महीना भत्ते का ऐलान कर युवाओं की चिंता को काफी हद तक काम करने का प्रयास किया गया। हरियाणा सरकार के विभिन्न निगमों व बोर्डों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए उनकी पसंद के जिले में नियुक्ति तथा रात्रि कालीन ड्यूटी में कैब की व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। अग्निवीर योजना के तहत सेवा में सेवा देने वाले युवाओं के लिए भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान देने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है जिससे अग्निवीर योजना के तहत देश की सुरक्षा के लिए सेवा देने वाले युवाओं के बीच अच्छा संदेश जाएगा वही सेवा निवृत फौजियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ब्याज मुक्त 10 लख रुपए तक के कर्ज का ऐलान, जिसका कि वह 5 साल में भुगतान कर सकते हैं हरियाणा की नायब सरकार की पूर्व सैनिकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। किसी भी राज्य के जवान नौजवान तथा किसान अगर अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं रहेंगे तो यह उसे राज्य की खुशहाली का प्रतीक बनता है जिसका की विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा सरकार ने स्पष्ट संदेश अग्रेषित कर दिया।