मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारी व कारोबारी वर्ग की जीएसटी लागू होने से पहले करों लंबित अदायगी के मामलों के समाधान की मांग को पूरा करते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 (ओटीएस) योजना का रविवार को गुरुग्राम से शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री ने रविवार को सेक्टर-44 स्थित अपैरल हाउस में आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा की एकमुश्त व्यवस्थापन (ओटीएस) -2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने प्रदेशवासियों को नववर्ष-2024 की भी शुभकामनाएं दी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। उनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 (ओटीएस) योजना के तहत पहली जनवरी, 2024 से 30 मार्च, 2024 की अवधि में सात अलग-अलग कर अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित करों की अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ चार श्रेणी निर्धारित करते हुए करों की अदायगी की जा सकेगी। यह सात कर अधिनियम जीएसटी लागू होने से पहले प्रभावी थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) गुरुग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आबकारी एवं कराधान विभाग की एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि यह स्कीम विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओटीएस योजना के तहत टैक्स राशि को चार कैटेगरी में विभाजित किया गया है। जिसमें स्वीकृत शुल्क श्रेणी में ऐसे शुल्क को शामिल किया गया है, जिसमें कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस श्रेणी के तहत टैक्स पेयर को बिना किसी जुर्माना व ब्याज राशि के सौ प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। वही विवादित कर कैटेगरी के तहत 50 लाख रुपए से कम की आउटस्टेंडिंग राशि पर 30 प्रतिशत व 50 लाख से अधिक राशि की आउटस्टेंडिंग पर करदाता को 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। ओटीएस स्कीम की तीसरी श्रेणी निर्विवादित कर के तहत विभाग द्वारा जो टैक्स बनाया गया है व इसमे करदाता की ओर से कोई अपील नहीं की गई। ऐसी टैक्स आउटस्टेंडिंग में 50 लाख रुपए से कम टैक्स राशि पर 40 प्रतिशत व 50 लाख से ऊपर राशि होने पर 60 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। इस श्रेणी में भी टैक्स पेयर को जुर्माना व ब्याज राशि मे राहत दी गई है।
हरियाणा में देश का सबसे बेहतर कर इंफ्रास्ट्रक्चर : दुष्यंत चौटाला
उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों व उद्योगपतियों की भलाई के लिए यह नई योजना लागू की है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 46 हजार करोड़ रूपए कर एकत्रित कर लिया गया है। रओटीएस की यह नई स्कीम लागू होने के बाद हमारे व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा कर अधिवक्ता सहयोग करेंगे तो उम्मीद है कि 31 मार्च तक प्रदेश में कर संग्रह का आंकड़ा 66 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। विभाग को मुख्यमंत्री ने 58 हजार करोड़ रूपए का लक्ष्य दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांग को पूूरा करते हुए गुरुग्राम और हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखाएं स्थापित होंगी।