संजय मग्गू
हरियाणा में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है। खनन माफिया पूरी तरह बेलगाम हैं। सुप्रीमकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद प्रदेश में बडेÞ पैमाने पर अरावली रेंज में अवैध खनन बड़े पैमाने पर जारी है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचने वाली अरावली की पहाड़ियों को खनन माफियाओं ने इतना काटा-छांटा है कि अब उसका अस्तित्व ही खतरे में दिखाई देने लगा है। अरावली में अवैध खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कोशिश की। अवैध खनन रोकने के लिए सुप्रीमकोर्ट ने सेंट्रल एंपावरमेंट कमेटी गठित की। इस कमेटी ने साल 2018 की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सन 1968 के बाद से राजस्थान में अवैध खनन के कारण अरावली रेंज का 25 प्रतिशत हिस्सा गायब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में खनन की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. खासकर वो खनन जो सरकार की अनुमति से हो रहा था। इसके बावजूद चोरी छिपे अवैध खनन माफिया सक्रिय रहा। हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा संशोशन विधेयक 2019’ को पारित कर पेड़ों की कटाई और दूसरे खनन को मंजूरी दे दी। हालांकि इसके खिलाफ पर्यावरणविद सुप्रीमकोर्ट भी गए, लेकिन प्रदेश में अवैध खनन जारी रहा। कुछ नेताओं और अधिकारियों की शह पर खनन माफिया हरियाणा की पहाड़ियों को कई दशकों से खोखला करते आ रहे हैं। यह इतने बेलगाम हो चुके हैं कि रेड मारने या जांच करने गए अधिकारी की हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं। दो साल पहले तावडू में सूचना मिलने पर रेड मारने गए डीएसपी सुरेंद्र कुमार की ट्रैक्टर चढ़ाकर खनन माफियाओं ने हत्या कर दी थी। बाद में इस मामले को लेकर बहुत हल्ला हुआ, लेकिन बाद में सब शांत हो गया। खनन का कारोबार पहले की ही तरह अबाधित रूप से चलता रहा। कई बार इन खनन माफियाओं का नेटवर्क तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ दिनों तक खनन बंद रहा, लेकिन फिर खनन शुरू हो गया। दो दिन पहले ही तोशाम के डाडम में अवैध खनन और भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने सारे सुबूतों को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि माफिया तो पूरा पहाड़ खा गया। हिसार निवासी राकेश दलाल ने डाडम में हो रहे अवैध खनन को लेकर जनहित याचिका दायर कर रखी है। इनकी हीयाचिका पर हाईकोर्ट जज ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। एनजीटी, हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट और प्रदेश की सैनी सरकार की भरसक कोशिश के बावजूद अवैध खनन रुक नहीं रहा है। सरकार को एक मुहिम चलाकर पूरे प्रदेश से खनन माफियाओं का खात्मा करना होगा, तभी प्रदेश की पहाड़ियां सुरक्षित रह पाएंगी।
