एमवडब्ल्यूबी कानूनी प्रकोष्ठ पत्रकारों को मुफ्त कानूनी सहायता देगा: अशोक कौशिक
चंडीगढ़। मीडिया वैलबीग एसोसिएशन उत्तर भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी, कोषाध्यक्ष तरण कपूर व संयुक्त सचिव पवन चोपड़ा ने एसोसिएशन के अंबाला के वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार को 1 लाख रुपए का चेक दिया। अनिल कुमार पिछले लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी और सप्ताह में तीन बार इनका डायलिसिस भी होता है। इसके अलावा अनिल मोहनिया नुहू जिला के पत्रकार 30 हजार रुपए ,रेवाड़ी के पत्रकार नरेंद्र की धर्मपत्नी की मेजर सर्जरी होने पर 25 हजार रुपए दिए गए हैं। संस्था द्वारा इससे पहले भी लगभग 8 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अन्य पत्रकार साथियों की समय-समय पर की जा चुकी है। संस्था के कोषाध्यक्ष तरण कपूर ने बताया कि मीडिया वैलबीग संगठन की ओर से हरियाणा के पत्रकारों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कानूनी प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कौशिक (पानीपत)है! इस कानूनी प्रकोष्ठ में नवीन जागलन, सुशील कौशिक पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय भी शामिल है। इसके अलावा कानूनी प्रकोष्ठ मे अधिवक्ता सुखविंदर नारा, जगदीप घणघस, संजीव इत्यादि भी शामिल किए गए हैं। कानूनी प्रकोष्ठ गठन करने का मुख्य उद्देश्य पत्रकार साथियों को किसी भी की दिक्कत आने पर कानूनी सलाह देना है। एम डब्ल्यु बी कानूनी प्रकोष्ठ के चैयरमैन अशोक कौशिक ने कहा कि उनकी 11 सदस्यी कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा हरियाणा में पत्रकारों को मुफ्त हर तरह की कानूनी मदद दी जाती है। मीडिया वेलबिंग एसोशिएशन के कोषाध्यक्ष तरण कपूर ने ने बताया कि वीरवार 11 जनवरी को मैग पाई (हरियाणा टूरिज्म) में होने संस्था के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। जिसमें मुख्यातिथि हरियाणा के परिवहन,उच्च शिक्षा व खनन मंत्री श्री मूल चंद शर्मा,समारोह के अध्यक्ष-हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री-संदीप सिंह,विशेष आमंत्रित अतिथि-पूर्व मंत्री विपुल गोयल, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नयनपाल रावत (विधायक), सीमा त्रिखा (विधायक), मुख्य वक्ता राजीव जेटली (मीडिया एडवायजर सी एम हरियाणा), सुदेश कटारिया (चीफ मीडिया क्वार्डिनेटर, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़), शप्रवीण अत्रेय (मीडिया सेकेट्री हरियाणा सरकार) व ज्ञानेंद्र भरतरिया, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली होंगे। इस आयोजन में चैयरमैन वेलकम कमेटी-ज्योति संग, वरिष्ठ पत्रकार-लेखक-साहित्यकार रहेंगे। कपूर ने बताया कि ,नुह के पत्रकार अनिल मोहनिया जिनकी 31 जुलाई 2023 को एक हिंसा की कवरेज करते हुए कार जला दी गई उनको एम डब्ल्यु बी संस्था द्वारा 30,000 रुपए व रिवाड़ी के पत्रकार नरेंद्र जिनकी पत्नी की मेजर सर्जरी हुई उन्हें 25 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है।कुछ पत्रकारो को इसके इलावा भी आर्थिक मदद की जा रही है। चंडीगढ़ के दिवंगत सीनियर पत्रकार रमेश शर्मा की पत्रकारिता जगत में सेवायों के मध्य नजर उनकी स्मृति में उनके नाम पर प्रथम अवार्ड शुरू किया जा रहा है। वर्ष 2024 का यह पुरस्कार सीनियर पत्रकार व संपादक यादराम बंसल की मिलेगा। जो प्रतिवर्ष हरियाणा एक पत्रकार को दिया जाएगा। कपूर ने कहा कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन (रजि0) के तत्वावधान में 11 जनवरी 2024, वीरवार को फरीदाबाद के मैगपाई हरियाणा टूरिज्म में प्रात: 11 बजे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें एसोसिएशन 201 पत्रकारों को मुफ्त 10-10 लाख दुर्घटना बीमा पॉलिसी वितरण करेगी तथा संगोष्ठी "डिजिटल पत्रकारिता व मीडिया एथिक्स" का भी आयोजन होगा। सरकार से इन मुद्दों को हल करने की मांग: चंद्रशेखर धरणी ने कहा कि पत्रकारों को पैंशन देने के मामले में सरकार की अधिसूचना 14 नवम्बर 2023 में एक ही परिवार में एक से अधिक पत्रकार को पैंशन न देने का जिक्र है। अनुरोध है कि यह अधिसूचना सरकार शीघ्र वापिस ले। जब एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों को सरकारी नौकरी से सेवानिवार्त्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था है। विधायकों में एक ही परिवार के अंदर पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई जो विधायक हैं या रहें है। जब उन्हें पेंशन मिल सकती है तो पत्रकारों के एक ही परिवार में अलग अलग सदस्यों को क्यों नही? उन्होंने कहा कि अधिसूचना में किसी भी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर पैंशन या सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को बंद करने का उल्लेख है। सरकार इसे भी शीघ्र वापिस ले। विधायकों या जन प्रतिनिधियों के लिए जिस प्रकार 2 साल या उससे अधिक सजा होने की व्यवस्था है। उसी प्रकार की व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए। एफआईआर तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसको आधार न बना 2 साल या उससे अधिक सजा होने पर ही पत्रकारों के लिए इस अधिसूचना के नियम में संशोधन होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मीडिया व उनके परिवारों के लिए कैशलेस हैल्थ सुविधा शीघ्र लागू की जाए। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन(रजिस्टर्ड) को पंचकूला में मुख्यालय बनाने व प्रेस क्लब चंडीगढ़ की तर्ज पर भवन बनाने के लिए सस्ते दाम पर 500 गज (एक कैनाल) जगह उपलब्ध करवाई जाए।
साथ ही पत्रकारों के लिए सस्ते दामों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। प्रजातन्त्र के तीन स्तम्भों की तरह को चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मीडिया के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा पूरे हरियाणा में की जाए। हरियाणा सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों मेें मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था को सरल किया जाए तथा पड़ोसी राज्य पंजाब व अन्य राज्यों की तर्ज पर संशोधन किया जाए। किसी भी वेबमीडिया का मुख्यालय चाहे हरियाणा से बाहर हो, उन्हें भी मान्यता प्रदान की जाए। हरियाणा प्रेस मान्यता कमेटी तथा प्रेस रिलेशन कमेटी का पुर्न गठन किया जाए तथा मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के दो दो सदस्यों को उसमें शामिल किया जाए। मासिक मैगजीन व अखबारों की बन्द की एकराडिशन व्यवस्था सुदृढ़ कर पुनः शुरू की जाए।