संजय मग्गू
हरियाणा की सैनी सरकार ने सौ यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले लोगों से मासिक शुल्क न वसूलने का फैसला किया है। यह गरीब लोगों के हित में उठाया गया सराहनीय फैसला है। इसके लिए सैनी सरकार ने 274 करोड़ रुपये मंजूर भी कर दिए हैं। अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक स्वीकृत भार और सौ यूनिट से कम बिजली खर्च करने पर कोई भी मासिक शुल्क नहीं देना होगा। प्रदेश के साढ़े नौ लाख बिजली उपभोक्ताओं को इसका मिलेगा। मासिक शुल्क माफ होने से प्रदेश के लाखों को थोड़ी राहत मिलेगी। महंगाई के इस दौर में जब कहीं से भी सरकारी स्तर पर कोई राहत मिलती है, तो वह उनके लिए काफी सुकूनदायक होता है क्योंकि उनके सिर पर लदा खर्चे का भार कम हो जाता है। वे उस पैसे का उपयोग अपने दूसरे जरूरी कामों में कर लेते हैं। इतना ही नहीं, सैनी सरकार ने प्रदेश के किसानों को भी राहत देने का फैसला किया है। अब प्रदेश के उन किसानों को जिनके पास एक एकड़ से कम खेती है और खरीफ की फसलों पर बोनस पाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी दो हजार रुपये का बोनस प्रदान किया जाएगा। वैसे प्रदेश सरकार ने पहले फैसला किया था कि खरीफ की फसलों का बोनस बीस एकड़ तक खेती करने वाले किसानों को दो हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फैसला किया था कि खरीफ के सीजन के दौरान मौसम खराब होने से कृषि एवं बागवानी फसलों पर दो हजार रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया जाएगा। इसके तहत 16 अगस्त को पांच लाख 80 हजार किसानों को पहली किस्त के रूप में यह बोनस दिया जा चुका है। दूसरी किस्त 19 नवंबर को गुरुनानक देव की 555वीं जयंती पर दो लाख 62 हजार किसानों को दिया गया। अब तक दोनों किस्तों को मिलाकर 796 करोड़ रुपये हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत भुगतान किया जा चुका है। अब तीसरी किस्त दी जानी हैं। इस किस्त अदायगी के लिए 580 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उत्तर भारत में हरियाणा खेती के मामले में बहुत आगे है। अन्न उत्पादन के मामले में भी प्रदेश उत्तर भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में कहीं पीछे नहीं है। प्रदेश सरकार से मिलने वाली सुविधाओं और राहतों के चलते प्रदेश के किसान संपन्न और सुखी रहते हैं। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा करने वाला भी देश में हरियाणा पहला राज्य है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को अपनी योजनाओं की जानकारी गांवों में किसानों तक जरूर पहुंचानी चाहिए ताकि वे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के बारे में खूब प्रचार किया जाना चाहिए।
