हरियाणा सरकार के खिलाफ सरपंचों का विरोध बढ़ रहा है। ई टेंडरिंग प्रणाली के विरोध में सरपंच सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हरियाणा सरपंच संगठन अब कृषि मंत्री जेपी दलाल का विरोध करने वाले हैं।
गौरतलब है कि 23 सितंबर को जींद जिले के जुलाना कस्बे में कृषि मंत्री जेपी दलाल का कार्यक्रम होना है, सरपंच संगठन इस कार्यक्रम का विरोध करने की घोषणा कर चुकी है। जुलाना ब्लॉक में बैठक हुई,जिसमें सरपंच संगठन के प्रधान रणबीर सैमर ने सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले कार्यक्रम का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया।
ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर प्रदेश के सरपंच सरकार से काफी वक्त से नाराज चल रहे हैं। गांव के विकास कामों को लेकर शुरू की गई की टेंडरिंग प्रणाली को वापस लेने पूर्ण, पंचायती राज अधिनियम को लागू करने की सरपंचों की मांग है कई मांगों को लेकर सरपंच जनवरी महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरपंचों ने एक मांगों में विकास कार्यों के लिए गांव अनुदान की शक्तियां, सांसदों विधायकों और मंत्रियों को सौंपने के फैसले को रद्द करने की मांग जोड़ दी है।
सरपंचों ने एकजुट होकर कई दिनों तक ई-टेंडर प्रणाली का विरोध किया।
आपको बता दे कि कई दिनों से ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध हो रहा है, प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने एक टेंडर प्रक्रिया बनाई है, जिसके मुताबिक ₹200000 से ज्यादा के कामों के लिए ई टेंडरिंग जारी की जाएगी। फिर किसी अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा गांव के विकास कामों को करवाया जाएगा। सरपंच विकास कामों की जानकारी शासन को देंगे उसके बाद सरकार ठेकेदारों से ई टेंडरिंग के जरिए विकास कामों को करवाएगी।
इस प्रणाली को लेकर सरकार का दावा यह किया जा रहा है कि,इससे भ्रष्टाचार के मामले कम हो जाएंगे
हालांकि इस प्रणाली को लेकर सरपंचों का कहना है कि ई टेंडर व्यवस्था पंचायत के कामकाज में बाधा पैदा करेगी,इससे पहले सरपंच 20 लाख तक के विकास कामों को कर सकता था लेकिन अब आई-टेंडरी प्रणाली लागू होने के बाद सरपंच मात्र दो लाख रुपए तक के विकास कार्य करवा सकते हैं। सरपंचों का कहना है कि इससे पंचायत का काम प्रभावित होगा पंचायत के काम में बाधा उत्पन्न होगी।