मराठा आरक्षण की आग एक बार फिर जल उठी है और यह पूरे महाराष्ट्र को तबाह करने पर तुली है। गांव से शहरों तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं,कई विधायकों के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है,लगातार तोड़फोड़ आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है।
तो वहीं आरक्षण की मांग को लेकर विधायक भी सरकार का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं सोमवार की रात महाराष्ट्र में काफी हलचल देखी गई मुख्यमंत्री एकनाथ,शिंदे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलग-अलग बैठक की हुई सीएम की मीटिंग में आरक्षण को लेकर एक कमेटी बनाने पर फैसला हुआ है।
इस कमेटी में तीन रिटायर्ड जज दिलीप भोसले, संदीप शिंदे और एमजी गायकवाड शामिल होंगे। कमेटी की अगुवाई संदीप शिंदे करेंगे। यह कमेटी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का मार्गदर्शन करेगी,इसके साथ ही मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में भी यह कमेटी सरकार की मदद करेगी।
तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने पर प्रतिबद्धता जताई है हालांकि समुदाय की मांग पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण लागू करने की है और इसी आरक्षण की मांग को लेकर लंबे वक्त से धरना दे रहे मनोज जरंगे ने यह साफ कर दिया है कि अगर सरकार सिर्फ मराठावाडा में ही कुनबी समाज का सर्टिफिकेट देती है तो वह इसका विरोध करेंगे।
आरक्षण के मुद्दे पर कमेटी बनाने का फैसला हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मंत्री चंद्रकांत पाटील के अध्यक्षता वाली एक सब कमेटी की बैठक में हुआ,हालात इतने गंभीर है इसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की हालांकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में मौजूद नहीं रहे क्योंकि वह छत्तीसगढ़ के चुनाव में व्यस्त है तो वहीं प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार डेंगू से पीड़ित है इसलिए वह भी बैठक में शामिल नहीं हुए।
बैठक में मुख्यमंत्री शिंदे द्वारा बताया गया कि हमने मराठा आरक्षण पर एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सुधारात्मक याचिका के संबंध में सरकार को सुझाव देगा मुख्यमंत्री ने बताया कि कमेटी के सदस्य मामले को पूरी तरह से समझते हैं।
तो वहीं आपको बताते हैं कि कमेटी की अगुवाई कर रहे रिटायर जस्टिस संदीप शिंदे ने मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में हुई बैठक में 13 पन्नों की अपनी पहली रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें मराठो को कुनबी ओबीसी सर्टिफिकेट देने से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई संदीप शिंदे की नेतृत्व वाली कमेटी मराठावाडा में मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी करने के लिए निजाम युग के दस्तावेजों,वंश शिक्षा और इनकम सर्टिफिकेट और उस अवधि के समझौते की जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से यह भी कहा गया कि समिति पहले ही 1.73 करोड़ रिकॉर्ड की जांच कर चुकी है,जिसमें 11530 कुनबी रिकॉर्ड की पहचान भी हुई है इस रिपोर्ट को राज्य कैबिनेट के सामने मंगलवार को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार 1967 से जरूरी दस्तावेजों के साथ मराठो को कुनबी प्रमाण पत्र जारी कर रही है और वर्तमान सरकार भी ऐसा करना जारी रख रही है।