भले ही बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन किया जा रहा हो लेकिन वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि आगामी चुनाव में जीत कर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो।
मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के हक में बड़ा फैसला लिया है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा ऐसा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है और सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में संशोधन किया है,इसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी सेवा नियम में किसी बात के बावजूद सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा में सभी पदों का 35 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और आरक्षण दिया जाएगा,यह आरक्षण होरिजेंटल एंड कंपार्टमेंट वाइस होगा।
तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फ़ीसदी आरक्षण और टीचिंग पदों पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा भी की थी तो वहीं स्थानीय निकायों में एल्डरमैन समेत अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी,लड़कियों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी फीस सरकार वहन करेगी।
हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने संसद के दोनों क्षेत्रों में महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाया है जो राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा के साथ-साथ राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करता है।