देश में परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 100 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया है और इसके लिए मोदी कैबिनेट की तरफ से 57000 करोड रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। पूरे देश में 10000 नई इलेक्ट्रिक बसे चलाई जाएगी यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से दी गई है, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस पीएम ई बस सेवा के लिए 57613 करोड़ में से 20,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी जबकि बाकी की रकम राज्य सरकार को देनी होगी। इसके साथ ही सात हजार करोड़ रुपये बस सेवा के लिए लोन भी लिया जाएगा।इस योजना में 3 लाख और उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले शहरों को कर किया जाएगा 10000 नहीं इलेक्ट्रिक बसों को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत चलाया जाएगा इसके साथ ही पुरानी बसों के स्क्रैप के लिए अतिरिक्त बसें उन शहरों को दी जाएगी। यह योजना 10 साल तक चलाई जाएंगी इस स्कीम से शहरों में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।