केंद्रीय कर्मियों को आठवें वेतन (8th Pay Commission) का इंतजार है। उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्मियों को यह तोहफ दे दे। लेकिन, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (Finance Secretary TV Somanathan) ने कहा है कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। सोमनाथन ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार समय के साथ इसे लागू करेगी।
क्यों चर्चा में है आठवां वेतन आयोग
चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी जनता को कुछ खास तोहफा देती है। यही कारण है कि हाल के दिनों में यह चर्चा जोर-शोर से उठी कि केंद्र सरकार करीब 54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का लाभ दे सकती है। भले ही इसे चुनावी जीत पक्का करने का साधन माना जाता हो, लेकिन पहले भी केंद्र सरकार ऐसा करती रही है।
कब आया था सातवां वेतन आयोग
आठवें वेतन आयोग से पहले 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। सितंबर 2013 में जब इस गठन हुआ तो खासा हंगामा भी हुआ।
आठवें वेतन आयोग पर सरकार ने क्या कहा
अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। नरेंद्र मोदी पहले से ही अपने साहसिक फैसलों से जनता के सामने अपनी साफ और मजबूत नेता की छवि पेश कर चुके हैं। उन्होंने चुनावी रेवड़ी कल्चर को लेकर अन्य पार्टियों पर निशाना भी साधा है।
ऐसे में अब केंद्र की एनडीए सरकार ने दो टूक कहा है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। वह नई पेंशन स्कीम को रिव्यू जरूर कर रही है। बता दें कि हाल के दिनों में नई पेंशन स्कीम चर्चा और विवाद का विषय बन गया है।
नई पेंशन स्कीम पर क्या बोले वित्त सचिव?
केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में एक कमिटी गठित की है। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा कि हमने सभी पक्ष से सलाह-मशविरा कर लिया है। जल्द ही इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार नई पेंशन स्कीम (NPS) और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के बीच कोई की कोई ऐसी योजना ला सकती है, जिसके जरिये सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 40-45 फीसदी पेंशन के रूप में मिलता रहे। पुरानी पेंशन स्कीम की मांग में भी इसी तरह की बात शामिल है।