वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट(Budget 2024 : ) पेश किया। बैंगनी किनारे वाली क्रीम रंग की साड़ी पहनकर सदन में पहुंचीं वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पर भरोसा जताने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश देने के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया।
Budget 2024 Tax : सातवीं बार बजट किया प्रस्तुत
उन्होंने लगातार सातवीं बार बजट प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का लगातार छह बार बजट पेश करने का रिकार्ड तोड़ दिया। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।
Budget 2024 : देश की आर्थिक वृद्धि जारी
सीतारमण ने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, द्रमुक के टी आर बालू और राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले समेत प्रमुख विपक्षी नेता भी बजट भाषण के दौरान सदन में उपस्थित रहे। लोकसभा में बजट पेश करने से पहले सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
क्या-क्या रहा खास
- सलाना 3 लाख से 7 लाख तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। इसी तरह सात से 10 लाख की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख की कमाई पर 15 फिसदी टैक्स लगेगा। 12 से 15 वालों के लिए 20 फिसदी और 15 लाख से ऊपर वालों को 30 फिसदी टैक्स लगेगा।
- सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी
- सरकार ऋण, एमएसएमई सेवा वितरण सहित सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एप्लिकेशन विकसित करेगी
- सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी
- पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे
- पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- एनसीएलटी के आने से 3.3 लाख करोड़ रुपये कर्जदाताओं को लौटाने में मदद मिली, दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगे
- ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी सरकार
- पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएं स्थापित करेगा केंद्र
- असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में कोसी के लिए भी योजना
- प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा
- एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी सरकार
- आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
- वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए ‘ट्रांजिट’ आधारित विकास योजनाओं का प्रस्ताव
- पर्यटन विकास के लिए गया में विष्णुपाद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर के आसपास गलियारा विकसित किया जाएगा
- बिहार के पिरपैंती में 2,400 मेगवाट क्षमता का नया बिजलीघर बनेगा
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी
- सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी
- सरकार ने एनपीएस के लिए नियोक्ता के अंशदान पर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की
- सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव
- निर्यातकों के लिए ब्याज समानीकरण योजना के तहत दो प्रतिशत शुल्क हटाने का प्रस्ताव
- घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण की घोषणा
- स्टार्टअप में निवेश पर एंजल कर खत्म करने का प्रस्ताव
- महिलाओं के घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में कटौती पर विचार
- सरकार ने मोबाइल फोन, चार्जर और कुछ घटकों पर आयात शुल्क घटाया