कांग्रेस (congress census: )ने सोमवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि जनगणना से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टता के लिए जल्दी ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जनगणना के साथ जाति जनगणना कराना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल का विस्तार हाल ही में अधिसूचित किया गया है। इसका मतलब है कि 2021 में होने वाली जनगणना, जो लंबे समय से विलंबित थी, अब जल्द ही करवाई जाएगी।”
उन्होंने कहा, “दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। क्या इस नई जनगणना(congress census: ) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के अलावा देश की सभी जातियों की विस्तृत गणना शामिल होगी, जो 1951 से हर जनगणना में होती आ रही है? भारतीय संविधान के अनुसार, यह जाति जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।”
रमेश ने यह भी पूछा कि क्या इस जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है? क्या इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जो परिवार नियोजन में अग्रणी रहे हैं? उन्होंने सुझाव दिया कि इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता के लिए जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।