संभल की (court sambhal:)शाही जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट सोमवार को अदालत में पेश की जानी थी, लेकिन एडवोकेट कमिश्नर ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 15 दिन की मोहलत मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया है। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) द्वारा शाम चार बजे आवेदन पर फैसला लिया जा सकता है। स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की याचिका पर गौर करते हुए मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में एक मंदिर को ध्वस्त करके किया था।
24 नवंबर(court sambhal:) को दूसरे दौर के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। एडवोकेट कमिश्नर ने कहा, “आज मैंने अदालत में आवेदन दायर किया है। सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट तैयार है और अंतिम चरण में है। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैंने अदालत से 15 दिन का समय मांगा है।” उन्होंने आगे बताया, “मुझे 3-4 दिन से बुखार था। मैं अभी तक रिपोर्ट का विश्लेषण नहीं कर पाया हूं। दूसरा पक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। आपत्ति सुनने के बाद अदालत शाम करीब चार बजे अपना फैसला सुनाएगी।”
इस(court sambhal:) बीच, मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली ने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। उन्होंने कहा, “अगली कार्यवाही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद शुरू होगी। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।” अली उच्चतम न्यायालय के 29 नवंबर के आदेश का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उसने संभल की सुनवाई अदालत से मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद और उसके सर्वेक्षण से जुड़े मामले की कार्यवाही रोकने को कहा था और उत्तर प्रदेश सरकार को हिंसा प्रभावित शहर में शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया था।