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Haryana Bishnoi: निर्वाचन आयोग के फैसले पर बिश्नोई समुदाय ने जताया आभार

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बिश्नोई समुदाय (Haryana Bishnoi )ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख एक अक्टूबर से बदलकर पांच अक्टूबर करने के निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत किया है। इस फैसले का समर्थन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी किया है। आयोग ने बिश्नोई समुदाय के सदियों पुराने त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया, जिसके अनुसार अब मतदान पांच अक्टूबर को होगा और मतगणना आठ अक्टूबर को होगी।

Haryana Bishnoi समस्या का हल हुआ

अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के उपाध्यक्ष सोम प्रकाश बिश्नोई ने आयोग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस उत्सव में बिश्नोई समुदाय के लाखों सदस्य हिस्सा लेते हैं और इसे आयोजित करने में 15-20 दिन लगते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव की तारीख पहले एक अक्टूबर होने से समुदाय के लोगों को मतदान में हिस्सा लेने या त्योहार मनाने के बीच चुनाव करना पड़ता। अब नई तारीख से यह समस्या हल हो गई है और समुदाय के लोग आराम से दोनों कार्य कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय बिश्नोई समुदाय की परंपराओं और मतदान के अधिकार का सम्मान करते हुए लिया। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, बीकानेर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आयोग को एक अभिवेदन भेजा था, जिसमें बताया गया कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से बिश्नोई समुदाय के लोग गुरु जम्भेश्वर की याद में होने वाले वार्षिक उत्सव के लिए राजस्थान के मुकाम गांव पहुंचते हैं। इस वर्ष यह त्योहार दो अक्टूबर को होने के कारण हजारों बिश्नोई परिवार मतदान के दिन यात्रा पर होंगे, जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते।

क्या कहा बड़ौली ने

सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने भी लंबे सप्ताहांत को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीख बदलने का अनुरोध किया था। भाजपा की हरियाणा इकाई के प्रमुख मोहन लाल बड़ौली और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस की टिप्पणी पर, बड़ौली ने कहा कि भाजपा ने अधिक से अधिक लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया था। निर्वाचन आयोग का यह निर्णय बिश्नोई समुदाय और राजनीतिक दलों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे अधिकतम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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