हरियाणा(haryana news:) सरकार ने राज्यभर में 500 क्रेच सेंटर खोलने का ऐलान किया है। इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली गई है, और इन क्रेच सेंटरों की स्थापना पर करीब 32.15 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट लेवल क्रेच पॉलिसी की शुरुआत की है। यह कदम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उस घोषणा के बाद उठाया गया था, जिसमें उन्होंने प्रदेश में 500 क्रेच सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा था। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना को प्रदेश में लागू करेंगे।
महिला (haryana news:)एवं बाल विकास विभाग ने पहले चरण में 15 जिलों में 165 क्रेच सेंटर खोल दिए हैं। इसके बाद, मुख्यमंत्री सैनी के निर्देश पर, महिला एवं बाल विकास विभाग ने मोबाइल क्रेच संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित क्रेच सेंटर खोले जा सकें। इस तरह, हरियाणा क्रेच नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
21 जुलाई 2023 को शुरू की गई क्रेच पॉलिसी का उद्देश्य 8 साल तक के बच्चों को फ्री में, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर सेवाएं प्रदान करना है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि क्रेच वर्करों को 15,000 रुपये और असिस्टेंट को 7,500 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
यह(haryana news:) योजना केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रेच खोले जाएंगे। महिला और बाल विकास विभाग की सहायता से 201 क्रेच कार्यकर्ताओं को प्री सर्विस प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि 26 मध्य-स्तरीय कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण भी मिल चुका है।इस पॉलिसी के तहत 8 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण क्रेच की सुविधाएं दी जाएंगी। 3 साल के बच्चों के लिए क्रेच और 3 से 6 साल के बच्चों को मिड-डे मील की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्रेच सेंटर 8 से 10 घंटे तक खुले रहेंगे, ताकि बच्चों को बेहतर देखभाल और शिक्षा मिल सके।हरियाणा सरकार की इस नई नीति से राज्य में बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सुविधाओं में सुधार होगा, जो माता-पिता के लिए बड़ी राहत साबित होगा।