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HR BAGHEL CONGRESS: भूपेश बघेल ने कहा, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी

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कांग्रेस नेता भूपेश बघेल(HR BAGHEL CONGRESS: ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी अपने चरम पर है और राज्य के लोग आगामी पांच अक्टूबर को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर कर देंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के विरोध के कारण नरेंद्र मोदी सरकार “तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हुई” है, लेकिन हाल ही में भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान से संकेत मिलता है कि ये कानून फिर से लागू किए जा सकते हैं।

HR BAGHEL CONGRESS: बघेल का दावा, बेरोजगारी के कारण लोग जमीनें बेच रहे हैं

बघेल ने कहा, “यहां बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग अपनी जमीनें बेचने को मजबूर हो रहे हैं और यहां तक कि अपने बच्चों को अवैध रूप से विदेश भेजने का जोखिम भी उठा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्य भर में किसानों और अन्य वर्गों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बघेल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन केंद्र सरकार 65 लाख रिक्त पदों को भी भरने में विफल रही है। उन्होंने कहा, “लोग भाजपा के शासन से तंग आ चुके हैं और उसे सत्ता से हटाना चाहते हैं।”

पीएम को बताया प्रचार मंत्री

जब मोदी द्वारा हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को ‘दलालों और दामादों’ का शासन बताए जाने के बारे में पूछा गया, तो बघेल ने कहा, “लोकसभा चुनावों में आपने देखा होगा कि उन्होंने (मोदी) अपने भाषणों में मुजरा और गाय-भैंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया… क्या एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना उचित है?” बघेल ने आरोप लगाया, “किसी प्रधानमंत्री को राज्य चुनाव में अत्यधिक प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन वह प्रधानमंत्री से अधिक प्रचार मंत्री बन जाते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और अब कोई भी भाजपा उम्मीदवार नहीं चाहता कि वह उनके लिए प्रचार करें। उन्होंने बताया कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यदि खट्टर किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे, तो उनकी हार तय है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता काफी गिर गई है। बघेल ने हरियाणा के लोगों से किए गए कांग्रेस के चुनावी वादों का उल्लेख किया, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसानों को मुआवजा देना शामिल है।

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