भारतीय जनता (Jharkhand-UCC-Tribals:)पार्टी के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एकरूप नागरिक संहिता (UCC) पर दिए गए बयान को दोहराया और कहा कि यह स्पष्ट किया गया है कि जनजातियों पर UCC का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुंडा ने कहा, “यह भ्रांति फैलाने का प्रयास किया गया कि जनजातियों को UCC से हानि होगी। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनजातियों पर UCC का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उनके नियम और कानून, उनका संवैधानिक ढांचा, उनके प्रथा कानून, सब कुछ सुरक्षित रहेगा।”
रविवार को, केंद्रीय(Jharkhand-UCC-Tribals:) गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र (मैनिफेस्टो) जारी किया और घोषणा की कि पार्टी झारखंड में एकरूप नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगी और बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को “बाहर निकालेगी”। राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए शाह ने 25 संकल्पों की रूपरेखा तैयार की और कहा, “हेमंत बाबू, एकरूप नागरिक संहिता निश्चित रूप से झारखंड में लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों की पहचान और विरासत पूरी तरह से संरक्षित रहेगी।” इसके जवाब में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और एकरूप नागरिक संहिता (UCC) की योजना झारखंड में काम नहीं करेगी।
हेमंत (Jharkhand-UCC-Tribals:)सोरेन ने कहा, “वे (भाजपा) अभी कह रहे हैं कि वे NRC, UCC लागू करेंगे। हमने कहा कि न तो NRC और न ही UCC यहाँ काम करेगा, केवल छोटा नागपुर टेनेससी अधिनियम (CNT), संथाल परगना टेनेससी अधिनियम (SPT) और PESA (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार) कानून ही यहाँ लागू होंगे। हमने छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ताकि वे इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकें। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत आप 15 लाख रुपये तक के ऋण ले सकते हैं।”