कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर(J&K Jairam Ramesh: ) के पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर बृहस्पतिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि यदि सरकार इस मुद्दे पर ईमानदार है, तो वह भावी राज्य सरकार की शक्तियों से समझौता क्यों कर रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जुलाई 2024 में गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नियमों में संशोधन किया, जिसमें पुलिस और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियां उप राज्यपाल को दी गईं।
J&K Jairam Ramesh: जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक कार्यपालिका की शक्तियों में कटौती का लगाया आरोप
रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आज श्रीनगर और कटरा में हैं। उन्हें इन सवालों के जवाब देने चाहिए। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लंघन करने का प्रयास क्यों कर रही है?” उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक कार्यपालिका की शक्तियों में कटौती करके गृह मंत्रालय ने भविष्य की जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज के साथ गंभीर समझौता किया है।
जम्मू-कश्मीर में निवेश ला पाने में असमर्थ है केंद्र सरकार
रमेश ने सवाल किया कि यदि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर ईमानदार है, तो वह भावी राज्य सरकार की शक्तियों से समझौता क्यों कर रही है? उन्होंने यह भी कहा, ‘‘यदि केंद्र सरकार के कार्य जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, तो भाजपा और उसके प्रतिनिधियों को जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा खारिज क्यों किया जाता है? केंद्र सरकार लिथियम खनन के मामले में भी जम्मू-कश्मीर में निवेश ला पाने में असमर्थ क्यों है?’’