मध्य प्रदेश की राजधानी (MP Reservation Women:)भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश सरकार की सभी भर्ती में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी।
कैबिनेट(MP Reservation Women:) बैठक के बाद, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया, “राज्य सरकार की सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया है। यह निर्णय पहले लिया गया था और आज इसे राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी। यह राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।”कैबिनेट निर्णयों के बारे में आगे जानकारी देते हुए शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट ने राज्य में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी है। इससे किसानों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और वे नकद भुगतान के साथ आसानी से उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे।
मंत्रिपरिषद ने 660 मेगावाट की महत्वपूर्ण थर्मल पावर प्लांट को सारणी में स्थापित करने के लिए पूर्ववर्ती 830 मेगावाट की पावर प्लांट इकाइयों (205 मेगावाट की दो इकाइयां और 210 मेगावाट की अन्य दो इकाइयां) को बंद करने की मंजूरी दी।उपमुख्यमंत्री शुक्ला ने आगे बताया कि कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती की आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की भी मंजूरी दी।
शुक्ला (MP Reservation Women:)ने यह भी बताया कि रीवा में आयोजित क्षेत्रीय औद्योगिक समागम एक सफल आयोजन रहा, जिसमें लगभग 4,000 निवेशक और व्यापारी शामिल हुए। इस समागम से 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे राज्य में 28,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।ज्ञात रहे कि राज्य में क्षेत्रीय उद्योग समागम “इन्वेस्ट मध्य प्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025” के पूर्व कार्यक्रम के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। GIS-2025 को अगले वर्ष 7 और 8 फरवरी को भोपाल में आयोजित करने का प्रस्ताव है। GIS-2025 समिट का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना और इसे देश के प्रमुख राज्यों में शामिल करना है, ताकि राज्य की क्षमताओं, प्रचुर संसाधनों और अनुकूल औद्योगिक वातावरण को उजागर किया जा सके।
क्षेत्रीय उद्योग समागम की पहली बैठक 1 और 2 मार्च को उज्जैन में आयोजित की गई थी। इसके बाद दूसरी बैठक 20 जुलाई को जबलपुर, तीसरी बैठक 28 अगस्त को ग्वालियर, चौथी बैठक 27 सितंबर को सागर, और अंतिम बैठक 23 अक्टूबर को रीवा में आयोजित की गई।