-जिला की तीनों अदालतों में 14 को लगेगी राष्टï्रीय लोक अदालत
-सीजेएम ने लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक
पलवल, 29 नवंबर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव मेनका सिंह ने कहा कि आगामी 14 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादातर केसों के निपटान का प्रयास किया जाएगा। इससे पूर्व जिला स्तर पर 12 दिसंबर को प्री-लेटिगेटिव लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। सीजेएम मेनका सिंह ने इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के संंबंध में वीरवार को जिला न्यायिक परिसर में स्थित एडीआर सेंटर के सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मेनका सिंह ने कहा कि अधिकारी राष्टï्रीय लोक अदालत से संबंधित केसों का विवरण जल्द से जल्द तैयार करवाएं, ताकि इन केसों को आपसी समन्वय के साथ लोक अदालत में निपटाया जा सके। उन्होंने कहा कि राष्टï्रीय लोक अदालत का मुख्य ध्येय यही है कि इसमें अधिक से अधिक लंबित व प्री-लेटिगेटिव केसों का आपसी तालमेल से निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, मनी रिकवरी केस, लेबर डिस्प्यूट, बिजली व पानी बिल के संबंधी मामले, आपराधिक, वैवाहिक सहित अन्य दावे संबंधी केसों का निपटान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोगों को लोक अदालत के बारे में जानकारी देने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं, ताकि ऐसे केसों से संबंधित व्यक्ति के मामलों का आपसी समन्वय व तालमेल से जल्द निपटारा हो सके और व्यक्ति को कोर्ट की लंबित कार्रवाई से छुटकारा मिल सके। उन्होंने कहा कि सैटलमेंट से निपटने वाले केसों की सूची जल्द कोर्ट को उपलब्ध करवाएं। सीजेएम ने फैक्ट्री निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि वे कंपनियों में कार्य कर रहे कामगारों को उनके अधिकारों व उनके लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने की दिशा में कार्य करना सुनिश्चित करें।
बैठक में एसडीएम कार्यालय से एफएलसी संतराम डागर, एन्फोर्समेंट ब्यूरो से ओमबीर सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक मनीष कुमार, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक रवि कुमार, गौरव अग्रवाल, मनोज कुमार, बैंक ऑफ बडौदा से ओमप्रकाश, श्रम विभाग से रवीश, यूनियन बैंक से रविंद्र प्रताप, कोमल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
आपसी समन्वय से ज्यादातर मामलों को निपटाना लोक अदालत का ध्येय : सीजेएम मेनका सिंह
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