आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मलविंदर (punjab aap:)सिंह कंग ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा भवन के निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित करने के केंद्र के कथित कदम पर चिंता जताई।
गृह मंत्री(punjab aap:) को लिखे पत्र में कंग ने कहा कि चंडीगढ़ जिस जमीन पर बना है वह कभी पंजाबी भाषी 50 गांवों की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा को जमीन आवंटित करने के कथित कदम से पंजाब के लोगों में व्यापक असंतोष पैदा हुआ है। पत्र में कहा गया, ‘‘मैं चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार को उनका विधानसभा भवन बनाने के लिए भूमि आवंटित करने के केंद्र सरकार के हालिया प्रस्ताव पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता हूं।’’ इसमें कहा गया, ‘‘यह घटनाक्रम पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में जमीन पर अतिक्रमण का प्रयास है।’’
कंग (punjab aap:)ने चंडीगढ़ के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चंडीगढ़ जिस जमीन पर बना है वह कभी पंजाबी भाषी 50 गांवों की थी। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने अपनी राजधानी बनाने के लिए अपनी जमीन का त्याग किया था और विधानसभा भवन के लिए हरियाणा को जमीन आवंटित करने का कोई भी कदम लंबे समय से जारी प्रतिबद्धता को कमजोर करेगा। आनंदपुर साहिब के सांसद ने कहा, ‘‘हाल के घटनाक्रम से पंजाब के लोगों में व्यापक असंतोष पैदा हुआ। पंजाब के लोग इसे पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने के रूप में देखते हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रस्ताव केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि पंजाब के लोगों के अधिकारों का अपमान है।’’ आप की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता कंग ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए गृह मंत्री के साथ तत्काल बैठक का अनुरोध किया तथा एक ऐसे निष्पक्ष समाधान की मांग की जो चंडीगढ़ के गठन के हितों और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करता हो। कंग ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी और पंजाब के लोगों की चिंताओं को दूर करेगी।
पंजाब की सत्तारूढ़ आप और राज्य के विपक्षी दलों ने विधानसभा भवन के निर्माण के लिए हरियाणा को चंडीगढ़ में 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के केंद्र के कथित कदम की आलोचना की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कथित तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को यहां दूसरा विधानसभा भवन बनाने के लिए भूमि के बदले में दी गई भूमि के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में आईटी पार्क रोड के पास 10 एकड़ भूमि के बदले पंचकूला में 12 एकड़ भूमि की पेशकश की है।वर्तमान में, पंजाब और हरियाणा की अलग-अलग विधानसभाएं एक ही भवन परिसर में हैं, जो दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सचिवालय से सटी हुई है।