उत्तराखंड (uttarakhand land law:)के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में सशक्त भूमि कानून लागू करने को लेकर बेहद गंभीर है। इस कानून के तहत यह सीमा तय की जाएगी कि लोग राज्य में कितनी भूमि खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यह बयान गैरसैंण में आयोजित एक बैठक के बाद दिया, जिसमें उन्होंने भूमि कानून के मसौदे पर चर्चा करने के लिए समिति के सदस्यों, पूर्व उच्चाधिकारियों और बुद्धिजीवियों से विचार-विमर्श किया। गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाता है।
मुख्यमंत्री ने(uttarakhand land law:) कहा कि राज्य सरकार भूमि कानून को लेकर गम्भीर है और इसे जनभावनाओं के अनुरूप बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बैठक में कई अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें भूमि कानून में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उपजिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर भी जनता से भूमि कानून के बारे में सुझाव लिए जाएंगे, और अच्छे सुझावों को मसौदे में शामिल किया जाएगा। उनका कहना था कि यह सशक्त भूमि कानून स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है।