भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने बुधवार को भारतीय टीम को आगामी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से हटा लिया और विश्व कुश्ती संचालन संस्था (UWW) को सूचित किया कि खेल मंत्रालय उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रहा है। यह विश्व चैंपियनशिप 28 अक्टूबर से अल्बानिया के तिराना में शुरू होने वाली है, जिसमें 12 गैर-ओलंपिक वर्गों में मुकाबले होंगे।
हाल ही में WFI ने अंडर-23 और विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल्स की घोषणा की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद WFI ने ट्रायल का नोटिस वापस ले लिया और अदालत ने अवमानना याचिका पर आगे कार्यवाही न करने का फैसला सुनाया।
WFI के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने हाल ही में अदालत का दरवाजा खटखटाया और WFI पर अवमानना का आरोप लगाने की मांग की। इसी कारण भारतीय टीम अब विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएगी। उन्होंने UWW को सूचित कर दिया है।
सूत्र ने यह भी कहा कि यह स्थिति खेल मंत्रालय द्वारा WFI पर लगाए गए निलंबन के कारण उत्पन्न हुई है। अगर निलंबन हट जाता तो इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। मंत्रालय के निलंबन के चलते कई अन्य पहलवान भी मुश्किल में हैं, जबकि निलंबन का कोई ठोस आधार नहीं है।
खेल मंत्रालय ने 24 दिसंबर 2023 को WFI के अधिकारियों के चुनाव के तुरंत बाद महासंघ को निलंबित कर दिया था। WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने UWW के अध्यक्ष नेनाद लालोविच को पत्र लिखकर बताया कि मंत्रालय का हस्तक्षेप अब भी जारी है। मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को WFI के संचालन के लिए तदर्थ समिति बनाने का निर्देश दिया, जिसे फरवरी में UWW के प्रतिबंध हटाने के बाद भंग कर दिया गया था।
संघ ने यह भी बताया कि आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने महासंघ का समर्थन किया था, लेकिन समस्या खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने WFI के प्रशासन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके परिणामस्वरूप तदर्थ समिति को फिर से नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ी।
अब WFI ने UWW से अपील की है कि वह अपनी नियमावली के अनुच्छेद 6.3 के तहत उचित कार्रवाई करे और इस मामले को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के समक्ष शिकायत के रूप में प्रस्तुत करे।
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