Russia: ‘सेक्स मंत्रालय’ बनाने पर विचार कर रहे पुतिन

रूस में घटती जन्म दर और जनसंख्या संकट को देखते हुए एक नई पहल सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जनसंख्या में गिरावट को रोकने के प्रयासों के तहत एक “सेक्स मंत्रालय” स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। इस मंत्रालय का उद्देश्य देश में जन्म दर को बढ़ावा देना और जनसांख्यिकीय संकट को नियंत्रित करना है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद से और भी गंभीर हो गया है।

Russia में नीना ओस्टेनिना कर रही समीक्षा

इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है, जिसमें रूसी संसद की पारिवारिक सुरक्षा समिति की अध्यक्ष नीना ओस्टेनिना ने नेतृत्व किया है। नीना ओस्टेनिना, पुतिन की समर्थक और मॉस्को की डिप्टी मेयर अनास्तासिया राकोवा द्वारा दिए गए सुझावों की समीक्षा कर रही हैं। राकोवा ने हाल ही में जन्म दर को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और महिलाओं से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की। इस पहल के तहत प्रस्तावित ‘सेक्स मंत्रालय’ को रूस में जनसंख्या वृद्धि के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित पहलें और योजनाएं

यह पहल रूस की जन्म दर को पुनर्जीवित करने के लिए कई अलग-अलग विचारों पर आधारित है, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की जा रही है:

1. इंटरनेट और बिजली का सीमित समय तक बंद होना:
   इस प्रस्ताव में कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक इंटरनेट और बिजली को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। इस विचार का उद्देश्य जोड़ों को अपनी अंतरंग गतिविधियों में अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित करना है, ताकि परिवार बढ़ाने के प्रयासों में सुधार हो। यह सुझाव क्रांतिकारी है और इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया भी मिल रही है, लेकिन यह विचार रूस में वर्तमान जनसंख्या संकट के समाधान के तौर पर देखा जा रहा है।
2. घर पर रहने वाली माताओं को भुगतान:
   सरकार का एक अन्य विचार है कि घर पर काम करने वाली माताओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इस योजना के तहत, उन्हें मासिक भुगतान मिलेगा जो उनकी पेंशन का हिस्सा बनेगा। इस पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वे बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित हों और परिवार के लिए समय दे सकें। इसके अलावा, पहली डेट पर जोड़ों को मिलने के लिए 5,000 रूबल (लगभग £40) की राशि भी देने का प्रस्ताव है, ताकि युवा लोग पारिवारिक जीवन के प्रति प्रोत्साहित हों।
3. हनीमून का खर्च उठाना:
   एक और प्रस्ताव में सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि वह नवविवाहित जोड़ों को हनीमून पर गर्भधारण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शादी की रात के होटल में ठहरने का खर्च वहन करेगी। इसके लिए सरकार प्रति जोड़ा 26,300 रूबल (लगभग £208) तक का खर्च उठाने को तैयार है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जोड़ों को परिवार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और देश की घटती जनसंख्या पर नियंत्रण रखना है।
4. विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक प्रोत्साहन:
   रूस के अलग-अलग इलाकों में दंपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय योजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं। खाबरोवस्क क्षेत्र में 18 से 23 वर्ष की छात्राओं को बच्चे पैदा करने के लिए लगभग £900 (लगभग 90,000 रुपये) का भुगतान करने की योजना है। वहीं, चेल्याबिंस्क में पहले बच्चे के लिए यह राशि £8,500 (लगभग 8.5 लाख रुपये) तक है। इन प्रोत्साहनों के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को परिवार बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रही है।

येवगेनी शेस्टोपालोव का सुझाव

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्री येवगेनी शेस्टोपालोव ने एक और दिलचस्प सुझाव दिया है। शेस्टोपालोव ने कहा कि लोग अपने काम के दौरान कॉफी और लंच ब्रेक का उपयोग प्रजनन के लिए कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि समय तेजी से गुजरता है, इसलिए परिवार को प्राथमिकता देने के लिए समय निकालना जरूरी है। उनका मानना है कि कार्यस्थल पर भी इस तरह के छोटे-छोटे ब्रेक जनसंख्या वृद्धि में योगदान दे सकते हैं।

रूस में घटती जनसंख्या और जनसांख्यिकीय संकट

रूस में घटती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है, जिसे हालिया समय में यूक्रेन युद्ध और उससे जुड़े आर्थिक प्रभावों ने और बढ़ा दिया है। जनसंख्या में गिरावट के कारण कार्यबल में कमी और आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। यह पहल इस संकट से निपटने के लिए एक साहसिक प्रयास है और रूस के परिवारों को समर्थन देने के लिए सरकार के ठोस कदमों की एक झलक है।

हालांकि, प्रस्तावित “सेक्स मंत्रालय” को लेकर कई विवादास्पद प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कुछ लोग इसे एक असाधारण और हस्तक्षेपकारी कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे रूस की घटती जन्म दर और आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए एक आवश्यक कदम के रूप में देख रहे हैं।

रूस में इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है और सरकार इस पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेगी। यदि इसे लागू किया गया, तो यह संभवतः रूस के जनसांख्यिकीय संकट से निपटने के लिए एक नई दिशा होगी।