Arvind Kejriwal: हफ्ते में केजरीवाल को वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात करने की इजाजत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal: ) को जेल में अपने वकीलों के साथ हर सप्ताह दो अतिरिक्त आनलाइन बैठक करने की अनुमति देते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की जरूरत होती है।

Arvind Kejriwal: मौलिक अधिकार का रखा गया ध्यान

केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाला मामले में जेल नियमों के अनुसार अब तक सप्ताह में दो बार अपने वकीलों से मुलाकात की अनुमति थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के उनके मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को राहत प्रदान की।

Arvind Kejriwal: ED ने जताया कड़ा विरोध

AAP नेता के वकील ने कहा कि वह देशभर में लगभग 35 मामलों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठक करने की जरूरत है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और तिहाड़ जेल अधिकारियों के वकीलों ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया।

CBI ने 26 जून को किया था गिरफ्तार

केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद थे। ईडी द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को धनशोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय ने हालांकि निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन मामले में 12 जुलाई को उन्हें तब तक अंतरिम जमानत दे दी थी, जब तक कि एक वृहद पीठ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के पहलू पर तीन सवालों पर विचार नहीं कर लेती।

आबकारी नीति संसधोन में अनियमितताओं का है आरोप

आबकारी घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।