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ग्रामीण सफाई कर्मियों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

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रेवाड़ी। सोमवार को जिला मुख्यालय पर लाल झंड़ा यूनियन के बैनर तले जिले के ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ ग्राम सफाई कर्मचारी, पाना चौकीदारों एवं जल कर्मियों (पंचायत पंप ऑपरेटर) की हाजिरी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लगाने के विरोध सरपंचों की तानाशाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से जिला राजस्व अधिकारी राकेश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारी नेता रामकुमार, कंवर सिंह, पवन यादव और राजकुमार के नेतृत्व में इन कर्मचारियों ने यहां सचिवालय के मुख्य द्वार पर काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्यमंत्री विरोधी नारे भी शामिल थे। ज्ञापन के अनुसार पंचायत विभाग, हरियाणा ने एक मोबाईल ऐप तैयार की है, जिसके माध्यम से ग्रामीण चौकीदारों, ग्रामीण सफाई कर्मियों और जल कर्मचारियों को हाजिरी लगेगी। हाजिरी लगने के बाद 3 दिन तक उस ऑनलाइन हाजिरी का सत्यापन ग्राम सचिव करेगा तथा उसके बाद ग्राम सरपंच उस ऐप के माध्यम से बैंक को भुगतान की ऑन लाइन सिफारिश करेगा। सरपंच की सिफारिश के बाद ही सरकार ने जिस प्राईवेट बैंक के साथ समझौता किया गया है, उसके माध्यम से उपरोक्त कर्मियों एवं चौकीदारों का ऑनलाईन मानदेय का भुगतान होगा। अब तक इन कर्मचारियों के मानदेय का पहले बिल बनाने का प्रावधान था, जिसे बीडीपीओ कार्यालय पास करता था। बैंक अब सरपंचों के माध्यम से करवाया जाएगा।

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नई व्यवस्था से ये कर्मी सरपंचों के मनमानी


कर्मचारी नेता पवन यादव, रामकुमार और राजकुमार जिला प्रधान ने कहा कि सरकार के इस कदम से ग्रामीण सफाई कर्मियों चौकीदारों तथा जल कर्मियों (पंचायत पप ऑपरेटर) में काफी रोष है क्योंकि इस नई व्यवस्था से ये कर्मी सरपंचों के मनमानी और बेगार का जबरदस्त शिकार होंगे। जो भी कर्मी सरपंच की मर्जी के हिसाब से उसके बताए अन्य प्रकार के कामों से मना करेगा और चुनावी रंजिश के चलते उनके मानदेय / वेतन में मनमाने तरीके से कटौती होगी। दिन प्रतिदिन लगाने और हटाने का एक नया खेल शुरू होगा, जिसके आज भी अनेकों उदाहरण मौजूद है। उन्होंने कहा कि अधिकांश चौकीदारों, सफाई कर्मियों तथा जल कर्मियों के पास स्मार्टफोन तक नहीं हैं, जिनके पास है, कम जानकारी की वजह से उनको यह एप इस्तेमाल करना नहीं आता। कर्मचारियों ने इस ज्ञापन में सरकार से आग्रह किया कि अप पर ऑनलाईन हाजिरी की व्यवस्था पर रोक लगाकर 5-6 गांव का जोन बनाया जाए तथा उस जोन में काम करने वाले कर्मियों की हाजरी के लिए एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाए, जो सबकी हाजिरी लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जबरन ऑनलाइन हाजिरी लगाने का प्रयास किया, तो सफाई कर्मचारी, चौकीदार तथा जल कर्मी (पंचायत पंप ऑपरेटर) प्रदेश भर में इसका कड़ा विरोध करते हुए अपने आन्दोलन को तेज करेंगे

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