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Punjab: पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिया इस्तीफा, बताया यह कारण

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Banwarilal Purohit Resigned: पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह उन्होंने निजी कारणों को बताया है। पुरोहित ने साल 2021 में पंजाब के 36वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी।

पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) ने अपने पद से त्यागपत्र देते हुए इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) को भेज दिया है। अचानक दिए अपने इस्तीफे के बारें में उन्होंने कोई बात सार्वजानिक नहीं की है। बनवारीलाल पुरोहित ने एक पत्र में कहा, “अपने व्यक्तिगत कारणों और कुछ अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण, मैं पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ के प्रशासक के पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं।

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बता दें कि अगस्त 2021 में उन्होंने पंजाब के 36वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि शंकर झा थे। उन्होंने पंजाब राजभवन में बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) को पद की शपथ दिलाई थी।

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कई बार बने गवर्नर

बनवारी लाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) की उम्र 83 वर्ष है। वह 2017 से 2021 के बीच तमिलनाडु के गवर्नर रहे चुके है। इसके अलावा 2016-2017 के बीच वह असम के गवर्नर भी रह है और अगस्त 2021 में उन्होंने पंजाब के 29वें गवर्नर के रूप में शपथ ली थी। लेकिन उन्होंने करीब साढ़े तीन साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बनवारीलाल पुरोहित भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से नागपुर लोकसभा सीट से तीन बार सांसद भी रह चुके हैं, इसके पहले वह दो बार कांग्रेस के टिकट से इसी सीट से सांसद रहे हैं।

सीएम भगवंत मान से चल रही थी अनबन

पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। अभी दो दिन पहले ही गवर्नर पर निशाना साधते हुए सीएम मान ने उनपर तंग करने के आरोप लगाए थे। मान ने कहा था कि प्रदेश में हमारी चुनी हुई सरकार है, हम निर्वाचित तरीके से राज करेंगे या सेलेक्टेड तरीके से शासन करेंगे। इस बीच भगवंत मान ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यपाल बात-बात पर कह देते हैं कि यह गैरकानूनी और वह कानूनी है। बता दें कि राज्यपाल के साथ उनकी तनातनी की वजह कुछ विधेयक भी है। जिन्हें राज्यपाल ने पहले मंजूरी नहीं दी थी लेकिन जब मान उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए तब राज्यपाल ने विधेयकों को मंजूरी दे दी थी।

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