केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(SHAH MANIPUR:) ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन मणिपुर की सुरक्षा स्थिति और वहां सुरक्षाबलों की तैनाती की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार, शाह ने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि जातीय हिंसा से प्रभावित इस राज्य में जल्द से जल्द शांति और व्यवस्था बहाल की जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की मदद के लिए लगभग 5,000 अर्धसैनिक बलों को मणिपुर भेजने का फैसला किया है।
गृह मंत्री (SHAH MANIPUR:)ने केंद्र और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द शांति और व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया। मणिपुर, जो पिछले साल मई से जातीय संघर्ष का सामना कर रहा है, में हाल ही में महिलाओं और बच्चों के शव मिलने के बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे स्थिति और भी नाजुक हो गई।
गुस्साई भीड़ ने रविवार को इंफाल घाटी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन विधायकों और कांग्रेस के एक विधायक के आवास में आग लगा दी। भीड़ ने राज्य के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के पैतृक आवास पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जिरीबाम जिले में तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने इंफाल घाटी के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। गुस्साई भीड़ ने राज्य के तीन मंत्रियों और छह विधायकों के आवास पर भी हमला किया था।
मणिपुर (SHAH MANIPUR:)के जिरीबाम जिले में दो महिलाओं और एक बच्चे के शव बराक नदी से शनिवार को बरामद किए गए, जबकि एक महिला और दो बच्चों के शव शुक्रवार रात मिले। आरोप है कि उग्रवादियों ने अपहरण के बाद इनकी हत्या कर दी। जिरीबाम जिले में 11 नवंबर को सुरक्षाबलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 10 उग्रवादी मारे गए थे। मुठभेड़ के कुछ घंटे बाद राहत शिविर में रहने वाली तीन महिलाएं और तीन बच्चे लापता हो गए थे। आरोप है कि उग्रवादियों ने इन लोगों का अपहरण कर लिया था।
गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि मणिपुर में तैनात सभी सुरक्षा बलों को राज्य में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। उसने कहा कि हिंसक गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजुक स्थिति को देखते हुए केंद्र ने मणिपुर के जिरीबाम सहित छह पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को फिर से लागू कर दिया है। मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो समुदाय के बीच पिछले साल मई से जारी जातीय संघर्ष में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।