संजय मग्गू
पिछले दो-तीन दिनों में हरियाणा में हुई बरसात के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश के पांच-छह जिलों में ओले गिरने से फसलें खराब हो गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को देने का आश्वासन दिया है। मुआवजे के लिए बहुत जल्दी ई-क्षति पोर्टल भी खोलने की बात सरकार ने कही है जिस पर किसान नुकसान हुई अपनी फसलों का ब्यौरा दाखिल कर सकेंगे। उसी ब्यौरे के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। प्राथमिक आकलन में भिवानी, रेवाड़ी, फतेहाबाद और हिसार में सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात सामने आ रही है। ओलावृष्टि ने इस बार किसानों का बहुत नुकसान किया है। सरकार से मिलने वाला मुआवजा किसानों को हुए नुकसान की भरपाई तो नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। सन 2014 में फसल खराब होने पर किसानों को दस हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब सरकार 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को दे रही है। वर्तमान सरकार अब तक साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर किसानों को प्रदान कर चुकी है। खराब फसलों पर सबसे अच्छा मुआवजा सैनी सरकार ही दे रही है। प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को तुरंत दूर करने का प्रयास करती हुई प्रतीत हो रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की समृद्धि के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू कर चुकी थी। वर्तमान सीएम सैनी उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए किसानों की हर संभव सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने ‘मेरा पानी-मेरा विरासत’, ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’, ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’, ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’, ‘भावांतर भरपाई योजना’ जैसी तमाम योजनाओं के साथ किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर चुके हैं। सैनी सरकार ने इन योजनाओं के बाद भी 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा करके किसानों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रागी, सोयाबीन, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा, मूंग, धान, बाजरा, उड़द, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों जैसी कई फसलें खरीदी जा रही हैं। यही नहीं, प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों और सोलर पंपों पर भी अच्छा खासा अनुदान दे रही है जिसका लाभ प्रदेश के ज्यादातर किसान उठा रहे हैं। किसानों को सोलर पंप लगाने पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक तीन लाख से अधिक सोलर पंप कनेक्शन दिए जा चुके हैं। धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर प्रति एकड़ सात हजार रुपये किसानों को सरकार प्रदान कर रही है।
