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हरियाणा के साथ बड़े भाई का हक अदा करे पंजाब

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Sanjay Maggu


हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए इस समय हरियाणा व पंजाब के सियासतदानों के बीच खींचतान जारी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपत्र जारी कर हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा भवन बनाने की मांग को मंजूरी दी थी। राजपत्र के अनुसार हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ प्रशासन विधानसभा भवन बनाने के लिए जगह देगा, इसके बदले की जगह हरियाणा सरकार चंडीगढ़ प्रशासन को देगी। हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा विधानसभा के नए भवन की दिशा में सार्थक पहल की थी ज्ञानचंद गुप्ता की इस पहल को हरियाणा विधानसभा तथा के सभी सदस्यों तथा सभी सियासी दलों का भी पूरा सहयोग मिला था। हरियाणा के लिए विधानसभा भवन की नितांत जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि अगले कुछ वर्ष में होने वाले परिसीमन के बाद हरियाणा के अंदर विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके लिए वर्तमान विधानसभा परिसर छोटा रहेगा। यहां यह है जानना भी जरूरी है राज्य पुनर्गठन के दौरान चंडीगढ़ पर पंजाब व हरियाणा का हक बताया गया था, जिसका रेश्यो 60:40 में था। राज्य पुनर्गठन के दौरान चंडीगढ़ में स्थित सचिवालय में 60 फीसद हिस्सा पंजाब को दिया गया था जबकि 40 फीसद हिस्सा हरियाणा के खाते में आया था। इसी के तहत जो पंजाब का वर्तमान विधानसभा भवन है, उसमें संयुक्त पंजाब की विधानसभा चला करती थी। जबकि, हरियाणा के वर्तमान विधानसभा भवन में संयुक्त पंजाब की विधान परिषद का भवन हुआ करता था। अब जबकि हरियाणा विधानसभा भवन के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है तथा इसके लिए राजपत्र भी जारी हो गया है ऐसे में पंजाब के सभी सियासत दलों जिम जिम जिनमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस व भाजपा तीनों दलों के नेता शामिल है इसका विरोध करना पूरी तरह से अप्रासंगिक है। अभी तक तो एसवाईएल नहर के मामले में पंजाब अपने छोटे भाई हरियाणा के साथ न्याय नहीं कर रहा, अब विधानसभा भवन के मामले में भी कुछ ऐसा ही संदेश अग्रेषित हो रहा है। जरूरी है कि पंजाब सरकार व पंजाब के सियासी लोग इस बात को समझें  कि हरियाणा के लिए नया विधानसभा भवन समय की जरूरत है इसलिए वह इसमें किसी प्रकार का अडंगा ना लगाएं। इसके साथ-साथ ही देश के गृहमंत्री अमित शाह से भी हरियाणा वासियों को यह उम्मीद है कि जिस प्रकार देश की आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन में देश के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया था कुछ वैसी ही भूमिका गृहमंत्री अमित शाह भी निभाएंगे।

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