विवादों और हंगामे के बीच दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश हो गया और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश करेंगे राज्यसभा की कार्य सूची में सरकार ने विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। अब इसको लेकर भी यही माना जा रहा है कि सदन में विपक्ष के साथ तकरार होनी तय है। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया अब इसको लेकर चर्चा भी हो सकती है और ऐसे में राज्यसभा इस विधेयक को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। राज्यसभा में इसे सूचीबद्ध करने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है आम आदमी पार्टी ने सभी राज्यसभा सांसदों को 7 और 8 अगस्त को राज्य सभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रही दूसरी विपक्षी पार्टियां भी अपने सांसादों को व्हीप जारी कर सकती है, आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा विपक्षी गठबंधन यानी की इंडिया के दूसरे घटक दल भी विरोध कर रहे हैं और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को भारत राष्ट्रीय समिति का भी समर्थन मिल गया है, इसके बावजूद विधेयक को रोकने के लिए विपक्ष के पास कोई जादुई आंकड़ा नहीं दिखाई देता है राज्यसभा में 238 सदस्य हैं, विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को 119 की जरूरत है बीजेपी के पास राज्यसभा में 92 सांसद है सहयोगी दलों को मिला लिया जाए तो एनडीए के पास 103 सांसदों का आंकड़ा बन जाता है तो वहीं विपक्षी दलों के साथ यह आंकड़ा हासिल करना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर भी माहौल गर्म आएगा दिल्ली सेवा बिल यानी आज माहौल गरमाया हुआ ही रहेगा।
राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक हो सकता है पेश—
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