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ओलंपिक समिति ने दिया निर्देश, साथ ही कुश्ती संघ का विवाद निपटाने और नए अध्यक्ष के ऐलान को कहा

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देश रोजाना ब्यूरो

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सीईओ (या महासचिव) की नियुक्ति में भारतीय ओलंपिक संघ की “दुर्भाग्यपूर्ण” देरी पर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही आईओए से कुश्ती संघ का विवाद जल्द से जल्द सुलझाने का आग्रह किया है। आईओसी ने अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान कड़े शब्दों में बयान जारी किया, जहां उसे भारत के अलावा अफगानिस्तान, ग्वाटेमाला और सूडान की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (एनओसी) की स्थितियों पर भी अपडेट प्राप्त हुआ। एनओसी ऑफ इंडिया को कई मौकों पर एनओसी संविधान के अनुसार बिना किसी देरी के नए सीईओ/महासचिव की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है, ताकि एनओसी के भीतर स्थिति को सामान्य किया जा सके। आईओसी के एक बयान में कहा गया है, “दुर्भाग्य से, एनओसी ने अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। आईओसी इस मुद्दे की निगरानी जारी रखे हुए है।”

आईओसी ने आईओए से भारत के खेल महासंघों, यानी भारतीय कुश्ती महासंघ को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ समन्वय करने के लिए भी कहा है। बता दें कि भारतीय कुश्ती पिछले दो महीनों में सुर्खियों में रही है, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और एशियाई खेलों की चैंपियन विनेश फोगट सहित शीर्ष पहलवानों ने कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है। आंदोलन कर रहे पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है।

भारत के एनओसी से अनुरोध किया गया है कि वह भारतीय खेल महासंघों को प्रभावित करने वाले कई मौजूदा मुद्दों को समन्वित तरीके से और संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघों के नियमों और निदेर्शों के अनुसार संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय महासंघों के साथ मिलकर काम करें। आईओसी ने कहा, “इसमें विशेष रूप से भारत में कुश्ती महासंघ की स्थिति शामिल है।”

इस साल मार्च में आईओसी ने भी बिना किसी देरी के सीईओ नियुक्त करने में आईओए की ओर से देरी की ओर इशारा किया था। इसी दौरान पुष्टि की थी कि 2023 आईओसी सत्र मुंबई में होगा। इस मामले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया था, जिसने नया संविधान बनाया और आईओसी ने इसे मान्यता भी दी। नए संविधान के अनुसार, आईओए को नई कार्यकारी परिषद का कार्यभार संभालने के एक महीने के भीतर आईओए अध्यक्ष और पूर्व धावक पीटी उषा को एक सीईओ नियुक्त करना था जो पूर्व महासचिव के कार्यों को करेगा। नई आईओए परिषद ने 10 दिसंबर को कार्यभार संभाला था, लेकिन सात महीने से अधिक समय हो गया है और एनओसी ने सीईओ की नियुक्ति नहीं की है।

आईओए महासचिव कल्याण चौबे सीईओ के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सीईओ बिना वोटिंग अधिकार के आईओए कार्यकारी परिषद का पदेन सदस्य होगा। उषा ने मार्च में कहा था कि आईओए ने सीईओ की नियुक्ति के लिए मानदंड तय किए थे, लेकिन केवल एक आवेदक को इस पद के लिए योग्य पाया गया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें और आवेदनों की जरूरत है और आईओए इस पद के लिए दोबारा विज्ञापन देगा।

सीईओ के पद के लिए पात्रता मानदंडों में से एक यह है कि उम्मीदवार को “25 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाली कंपनी/इकाई के सीईओ के रूप में 10 साल से कम अनुभव वाला प्रबंधन पेशेवर होना चाहिए।” भारतीय ओलंपिक संघ के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 15.3 में यह भी कहा गया है कि “सीईओ को एक नामांकन समिति प्रस्तावित करेगी, जिसमें आईओए अध्यक्ष, एथलीट आयोग के अध्यक्ष और भारत से एक आईओसी सदस्य शामिल होंगे।”

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