हरियाणा सरकार ने पुलिस, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (Haryana Agniveer Reservation : ) के अलावा आयु में छूट समेत अन्य प्रोत्साहन की बुधवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा। सैनी ने कहा कि हमने यह प्रावधान किया है।
Haryana Agniveer Reservation: बिना ब्याज लोन देगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों पर भी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हालांकि अग्निवीर के पहले बैच के लिए यह छूट पांच वर्ष होगी। वहीं जो अग्निवीर चार साल बाद खुद काम शुरू करना चाहेगा उसे काम शुरू करने के लिए सरकार 5 लाख तक का बिना ब्याज लोन देगी।
अमित शाह कर चुके हैं सैनी की तारीफ
कल यानी मंगलवार को नारनौल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि नायब सैनी मुख्यमंत्री होकर भी सामान्य व्यक्ति हैं। इस साल के अंत में हरियाणा विस चुनाव होने हैं।
Haryana Agniveer : संसद में उठा था मुद्दा
हरियाणा सरकार की ये घोषणा उस वक्त हुई है जब हाल ही में संसद में अग्निपथ योजना का मुद्दा उठा था। लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए कहा था कि मैं अग्निवीर के परिवार से मिला हूं।केंद्र सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती है. अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं. इस योजना को लेकर जवानों के मन में भय है। मोदी जी इन जवानों को शहीद नहीं मानते हैं. इस पर राजनाथ सिंह ने राहुल के अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि योजना को 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद शुरू किया गया था।