आटे की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भारत सरकार 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो आटा प्रति माह 275 रुपए में सभी आम नागरिकों को “भारत आटा” नाम से मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत एक परिवार से केवल एक व्यक्ति राशन कार्ड, आधार कार्ड दिखाकर भारत सरकार द्वारा अधिकृत रिटेल स्टोर NAFED, एनसीसीएफ़, केंद्रीय भंडार, सफल, मदर डेयरी और अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से सस्ता आटा खरीद सकता है।
मानव सेवा समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा है कि आम जनता को यह सस्ता आटा नहीं मिल रहा है। इसका कारण एक तो प्रचार प्रसार न होने के कारण आम जनता को सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है दूसरा जिन स्थानों, एजेंसियों, दुकानों से यह सस्ता आटा मिलेगा उसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। समिति के महासचिव सुरेंद्र जग्गा ने कहा है कि समिति की ओर से खाद्य मंत्री मूलचंद शर्मा को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ आम जनता को दिलाने की मांग की गई है।
समिति ने उनको सुझाव दिया है कि जिला प्रशासन व खाद्य आपूर्ति विभाग से इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार कराया जाए,यह भारत आटा कहां कहां पर,किस स्थान पर आसानी से मिल सकता है उन स्थानों की भी ठीक प्रकार से जानकारी आम जनता को दी जाए। इसके अलावा यह सस्ता भारत आटा उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही “चलती फिरती मोबाइल वैनों” की संख्या बढ़ाते हुए उनको प्रत्येक वार्ड में भेजा जाए। जिससे लोगों को उनके घर के पास ही यह सस्ता आटा उपलब्ध हो सके।