हरियाणा के विकास का रोडमैप तैयार, काम में देरी बर्दाश्त नहीं

संजय मग्गू
नए साल का आगाज हो चुका है। प्रदेश की सैनी सरकार ने भ्रष्टाचार और लेटलतीफी के खिलाफ अपना पहले जैसा अभियान आगे भी जारी रखने का मन बना लिया है। यही वजह है कि सीएम नायब सिंह सैनी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इसी महीने समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद ही सीएम सैनी ने यह संकेत दे दिया था कि वह किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार और कामों में लेटलतीफी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार वह दीमक है जो शासन-प्रशासन की कार्रवाइयों को भारी नुकसान पहुंचाता है। जनता के हित में किए जाने वाले काम की दिशा दूसरी ओर मोड़ देता है। यही वजह है कि पिछले साल सैनी सरकार की सख्ती की वजह से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों के खिलाफ सख्ती बरती गई। नतीजा यह हुआ कि पूरे प्रदेश में 155 अभियोगों में कार्रवाई की गई। इनमें से 104 मामले सूचना मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो के बिछाए गए ट्रैप के आधार पर रंगे हाथ पकड़ने पर दर्ज किए गए। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में सक्रिय दलालों के खिलाफ 51 मामले लोगों की शिकायतों के आधार पर दर्ज किए थे। 104 ट्रैप मामलों में 86 अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इनमें से छह राजपत्रित अधिकारी और 80 अराजपत्रित अधिकारी शामिल थे। इन मामलों में 31 दलालों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों के पीछे सबसे बड़ी भूमिका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार मित्तल की रही है। इससे पहले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मित्तल सीआईडी में रहे हैं और वे अपराध और अपराधियों की मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सैनी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी जिसमें वे सफल भी रहे। सैनी सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं में हो रही लेटलतीफी को भी काफी गंभीरता से लिया है। अब यदि किसी परियोजना में देरी होती है, तो उसके लिए ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सैनी सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने तो बाकायदा चेतावनी दी है कि यदि कोई ठेकेदार और एजेंसी परियोजना  के काम में लेटलतीफी करती है, तो संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई करे। प्रशासन में चुस्ती लाने के लिए खुद सीएम सैनी आने वाले दिनों में अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। 17 जनवरी को वह प्रदेश के विकास के रोडमैप पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे और संभव है कि वह कुछ अधिकारियों की नकेल भी कसें। इसके अगले दिन सैनी प्रदेश के पंच और सरपंचों से मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में गति लाने के लिए कहने वाले हैं। सैनी सरकार ने नए साल का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है।