केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों को भेजे जा रहे ‘विकसित भारत’ टाइटल वाले वॉट्सऐप संदेश पर चुनाव आयोग (Election Commission) ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को इसको लेकर एक नोटिस तक जारी कर दिया है।
Election Commission ने लिया एक्शन
दरअसल, चुनाव आयोग (Election Commission) को इस बारे में शिकायते मिली थीं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। जिसे लेकर आज आयोग ने एक्शन लिया है। मामले पर मंत्रालय से तत्काल अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।
तत्काल MeitY से मांगी रिपोर्ट
EC ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से तत्काल अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। जवाब में, MeitY ने आयोग को सूचित किया है कि ये संदेश देश में आचार संहिता लागू होने के बाद भेजे गए थे। हालांकि, यह संभव है कि नेटवर्क समस्या के कारण कुछ लोगों को यह संदेश देर से मिला हो।
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सात चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव
बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह फैसला समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा लिए गए फैसलों के अनुरूप है। बता दें कि पिछले हफ्ते चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद देश में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक, देश में सात चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि सातवें चरण के तहत 1 जून को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी।
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