गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराबबंदी में छूट का बड़ा फैसला लिया है। जिसके अनुसार शराबबंदी के नियमों में बदलाव किए गए हैं और अब पूरी गिफ्ट सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और मालिकों को शराब एक्सेस परमिट (Access permit) दिया जाएगा।
देश के कुछ राज्य ऐसे है जिनमें सरकार द्वारा शराबबंदी कानून लागु किए गए है। जिनमें गुजरात के अलावा मणिपुर और बिहार भी शामिल है। अब इस बीच गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराबबंदी में छूट का बड़ा फैसला लिया है। इस बदलाव से सिटी में रहने वाले लोगों, काम करने वाले और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के विजिटर्स (Visitors) को शराबबंदी के नियमों से राहत दी गई है।
हाल ही में, भाजपा ने मणिपुर में 30 साल पुराने इस कानून को ख़त्म किया है। जिसके अनुसार वहां शराब पीना, बेचना या खरीदना सब अपराध माना जाता था। मणिपुर के बाद अब सरकार गुजरात में शराब की खरीद और सेवन में छूट देने जा रही है।
शराब से होती है मोटी कमाई
शराबबंदी सरकार के लिए बहुत ही संवेदनशील विषय है इसलिए शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार कई बार सोचती है। आम आदमी भी यह बात को भलीभांति जानते है कि टैक्स वसूलने के नज़रिए से शराब कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इससे करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है।
ऐसे में बिहार भी शराब की बढ़ती मांग में पीछे नहीं है। यहां भी इस विषय पर बहुत राजनीति हुई है। सत्ता में आने से पहले आरजेडी के कई नेताओं के इस बारें में बयान सामने आए है। हालांकि, अब लालू की पार्टी शराब पर संभलकर बोलती है। मणिपुर की तरह यहां भी शराब पर से पूर्ण रूप से प्रतिबंध हटाने की कई बार मांग की गई है लेकिन कोई अहम कदम नहीं उठाया गया है।
शराबबंदी है फेल
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी कहते है कि आने वाले समय में बिहार में भी गुजरात की तर्ज पर
शराबबंदी को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इस तरह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार के गुजरात में इस कदम के बाद बिहार में भी शराब पर रोक हटाने की मांग तेज हो सकती है।